लॉकडाउन के बाद ग्रीन जोन के जरिए अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाएगी सरकार! – Government will put economy back on track through green zone after lockdown! | nation – News in Hindi

नई दिल्ली. कोरोना वायरस (Coronavirus) के संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए पिछले 24 मार्च से देश में लागू लॉकडाउन (Lockdown) को खत्म होने में अब सिर्फ दो दिन शेष बचे हैं. हर कोई उम्मीद लगाए बैठा है कि एक बार फिर सब कुछ पुराने जैसा ही हो जाएगा. दुकानें खुल जाएंगी और पटरी से उतर चुकी अर्थव्यवस्था (Economy) एक बार फिर रास्ते पर आ जाएगी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) ने लॉकडाउन के दूसरे चरण में कहा था कि जान ही जहान है. इसके साथ ही दूसरे चरण में ग्रीन और ऑरेंज जोन के शहरों को कुछ छूट भी दी गई थी.

अब उम्मीद की जा रही है कि केंद्र सरकार 4 मई से ग्रीन जोन में छूट का दायरा और बढ़ा सकती है. हालांकि इस दौरान में लॉकडाउन के नियमों का पालन करते हुए मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा. बता दें कि देश के कुल 739 जिलों में से 307 जिले कोरोना मुक्त हैं. इन सभी 40 प्रतिशत जिलों को ग्रीन जोन में डालने की उम्मीद है. उन सभी जिलों को उम्मीद है कि यहां पर फैक्ट्रियों, दुकानों, छोटे उद्योगों समेत ट्रांसपोर्ट और अन्य सेवाओं को शर्तों के साथ खोला जा सकता है. हर किसी को उम्मीद है कि ग्रीन जोन वाले जिलों के जरिए ही सरकार अर्थव्यवस्था को एक बार फिर पटरी पर लाने की शुरुआत कर सकती है.

उम्मीद की जा रही है 4 मई से ग्रीन जोन में आने वाले जिलों को काफी रियासत मिलेगी. इनमें कपड़ों की दुकान, हेयर कटिंग सैलून, इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रिक, हार्डवेयर, रिपेयरिंग शॉप को खोलने की इजाजत दी जा सकती है. हालांकि, इन दुकानों को खोलने की इजाजत कुछ शर्तों के साथ ही दी जा सकेगी.

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ग्रीन जोन के जरिए सरकार एक बार फिर उद्योग और कारखानों के रुके हुए पहियों को शुरू कर सकती है. 4 मई से ग्रीन जोन में आने वाली कंपनियों को भी खोलने की इजाजत दी जा सकती है. इसके अलावा यहां के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग पर सरकार की विशेष नजर है. इस बार इन उद्योगों को छूट मिलने की पूरी संभावना है. ग्रीन जिलों में निर्माण गतिविधियों पर लगा ब्रेक हट सकता है. कंस्ट्रक्शन का काम जोर पकड़ सकता है.

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परिवहन सेवाओं को मिल सकती है इजाजत

ग्रीन जोन में आने वाले जिलों में ट्रांसपोर्ट सेवाओं को कुछ शर्तों के साथ खोलने की इजाजत दी जा सकती है. इसमें पश्चिम बंगाल में बसों और टैक्सियों को ग्रीन जोन के अंदर खोलने की इजाजत दी जा सकती है. हालांकि इस दौरान इंटर-स्टेट बस सर्विस पूरी तरह से बंद रहेगी.

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