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राज्यपाल के फैसले ने बढ़ाई उद्धव ठाकरे की चिंता, PM मोदी से फोन कर मांगी मदद | cm uddhav thackeray calls pm narendra modi discussed maharashtra political situation mlc governor | mumbai – News in Hindi

राज्यपाल के फैसले ने बढ़ाई उद्धव ठाकरे की चिंता, PM मोदी से फोन कर मांगी मदद

सीएम उद्धव ठाकरे ने पीएम मोदी से फोन पर की बात (फाइल फोटो)

उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) ने कहा, ‘कोविड-19 से जूझ रहे महाराष्ट्र जैसे बड़े राज्य में राजनीतिक अस्थिरता ठीक नहीं है. ठाकरे ने पीएम नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) से इस मामले में दखल देने की अपील की.’

मुंबई. महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) ने खुद को एमएलसी मनोनीत करने को लेकर राज्यपाल के फैसले पर असमंजस के बीच बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) से इस मामले में हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया. सूत्रों ने यह जानकारी दी है. सूत्रों ने बताया कि उद्धव ठाकरे ने पीएम मोदी से फोन पर बात कर उन्हें बताया कि राज्य में राजनीतिक अस्थिरता पैदा करने की कोशिशें की जा रही है.

उद्धव ने कहा, ‘कोविड-19 से जूझ रहे महाराष्ट्र जैसे बड़े राज्य में राजनीतिक अस्थिरता ठीक नहीं है. ठाकरे ने मोदी से इस मामले में दखल देने की अपील की.’ इससे एक दिन पहले महाराष्ट्र में शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस के सत्तारूढ़ गठबंधन महाराष्ट्र विकास अघाड़ी के नेताओं ने राज्यपाल बी एस कोश्यारी से मुलाकात कर उनसे अपने कोटे से उद्धव ठाकरे को एमएलसी मनोनीत करने की एक बार फिर सिफारिश की थी. पहली सिफारिश 9 अप्रैल को राज्य के मंत्रिमंडल ने की थी.

गंवानी पड़ सकती है सीएम की कुर्सी!

बता दें कि उद्धव ठाकरे ने 28 नवंबर 2019 को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी. 28 मई को उनके कार्यकाल के छह महीने पूरे हो जाएंगे, लेकिन अभी तक न तो वह राज्य की विधानसभा के और न ही विधान परिषद के सदस्य हैं. अगर वह किसी भी सदन के सदस्य नहीं बन पाते हैं तो उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़नी छोड़नी पड़ेगी.उपमुख्यमंत्री अजित पवार के नेतृत्व में गठबंधन नेताओं के प्रतिनिधिमंडल ने मंगलवार को राज्यपाल से मुलाकात कर उन्हें मंत्रिमंडल के फैसले की एक प्रति सौंपी. प्रतिनिधिमंडल के सदस्य एक वरिष्ठ मंत्री ने बताया कि उन्होंने राज्यपाल से इस मामले पर फैसला जल्द लेने का अनुरोध किया. उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल का फैसला कानून के हिसाब से वैध है और राज्यपाल मंत्रिमंडल के फैसले का स्वीकार करने के लिये बाध्य हैं.

एक सप्ताह में राज्यपाल देंगे जवाब

मंत्री ने कहा कि इस पर राज्यपाल ने कहा कि वह एक सप्ताह के भीतर अपने फैसले की जानकारी देंगे. कोरोना वायरस महामारी के चलते चुनाव स्थगित कर दिये गए हैं, लिहाजा ठाकरे द्वि-वार्षिक चुनाव के जरिये विधान परिषद के सदस्य नहीं बन सकते.

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First published: April 29, 2020, 9:57 PM IST



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