कोरोना से निपटने के लिए पड़ोसी देशों को बिना मांगे नहीं दी जाएगी सेना की मदद, सरकार ने किया साफ । Neighboring countries will not be asked for help to deal with Corona, the government made it clear | nation – News in Hindi
अफगानिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका के भारतीय सेना की मदद की मांग के लिए मना करने के बाद भारतीय रक्षा मंत्रालय की ओर से यह सफाई आई है (सांकेतिक फोटो)
भारतीय विदेश मंत्रालय (Foreign Ministry) और भारतीय रक्षा मंत्रालय (Defence Ministry) ने शुक्रवार को कहा कि भारतीय सेना (Indian Army) की मेडिकल टीमों की तैनाती केवल ‘मांगे जाने पर’ ही की जाएगी.
इस बात को साफ करते हुए कि भारत सरकार (Indian Government) का फिलहाल श्रीलंका, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में कोरोना वायरस महामारी (Coronavirus Pandemic) से निपटने के लिए भारतीय सेना भेजने की कोई योजना नहीं है, भारतीय विदेश मंत्रालय (Foreign Ministry) और भारतीय रक्षा मंत्रालय ने शुक्रवार को कहा कि भारतीय सेना की मेडिकल टीमों की तैनाती केवल ‘मांगे जाने पर’ ही की जाएगी.
‘रैपिड रिस्पॉन्स टीमें तैयार, मांग किए जाने पर ही होगी तैनाती’
सेना की मेडिकल टीमों (Amry Medical Teams) की तैनाती की तैयारियों को लेकर आ रही रिपोर्ट्स को गुमराह करने वाला बताते हुए विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने अंग्रेजी अखबार द हिंदू को बताया, “हमने रैपिड रिस्पॉन्स टीमों (RRT) की तैनाती के अनुरोधों का तुरंत जवाब दिया है, उदाहरण के तौर पर मालदीव और कुवैत जैसे देशों के लिए. इन टीमों में डॉक्टर, नर्स और पैरामेडिक्स शामिल हैं. ये RRT अन्य मित्र देशों में भी जल्द से जल्द तैनात कर सकते हैं, अगर वे इसके लिए मांग करते हैं.”विदेश मंत्रालय के सूत्रों ने बताया, “अगर उनकी जरूरत होती है तो हमने टीमों को स्टैंडबाई पर रखा हुआ है.” हालांकि रक्षा मंत्रालय (Defence Ministry) के अधिकारियों ने संपर्क किए जाने पर इस मुद्दे पर बात करने से इंकार कर दिया.
श्रीलंका, अफगानिस्तान और बांग्लादेश का सीधा इंकार
सरकार की ओर से यह सफाई श्रीलंका, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के वरिष्ठ अधिकारियों (Senior Officers) की ओर से भारतीय सेना से किसी भी तरह की मदद लिए जाने की योजना से इंकार के बाद आई है.
शुक्रवार को अफगानिस्तान (Afghanistan) की सुरक्षा परिषद के प्रवक्ता जाविद फैसल ने सऊदी अरब आधारित अरब न्यूज से कहा था, “काबुल की ओर से ऐसी कोई भी गुजारिश नहीं की गई है, न ही दिल्ली की ओर से ऐसा कोई सुझाव दिया गया है. ये रिपोर्ट्स झूठी हैं बल्कि धारणाएं ही झूठी हैं”
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First published: April 24, 2020, 6:48 PM IST