सैनिकों, कर्मचारियों के भत्ते के बजाय सेंट्रल विस्टा, बुलेट ट्रेन परियोजना रोके सरकार: कांग्रेस । Central vista instead of allowances of soldiers, employees, government stopped the bullet train project: Congress | nation – News in Hindi
सैनिकों और केंद्रीय कर्मचारियों के भत्ते रोकने पर कांग्रेस ने मोदी सरकार की आलोचना की है (सांकेतिक फोटो)
पार्टी के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला (Randeep Surjewala) ने यह भी कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी (Sonia Gandhi) के सुझाव को मानते हुए केंद्र सरकार (Central Government) अपने फिजूल खर्चे पर रोक लगाकर ढाई लाख करोड़ रुपये बचा सकती है.
पार्टी के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला (Randeep Surjewala) ने यह भी कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी (Sonia Gandhi) के सुझाव को मानते हुए केंद्र सरकार (Central Government) अपने फिजूल खर्चे पर रोक लगाकर ढाई लाख करोड़ रुपये बचा सकती है जिसका इस्तेमाल संकट के इस समय में लोगों की मदद के लिए हो सकता है.
मोदी सरकार सेना के जवानों, सरकारी कर्मियों के मंहगाई भत्ते पर कैंची चलाने पर उठाए सवाल
उन्होंने वीडियो लिंक के माध्यम से संवाददाताओं से कहा, ‘‘कोरोना वायरस महामारी के संकट से पैदा हुई आर्थिक मंदी (financial crisis) और आय की तंगी पर मरहम लगाने के बजाय मोदी सरकार जले पर नमक छिड़कने में लगी है.’’सुरजेवाला ने सवाल किया, ‘‘ उसने हाल ही में 30,42,000 करोड़ रुपये का बजट पारित किया. बजट में आय व खर्चे का लेखा-जोखा स्पष्ट तौर से दिया जाता है. फिर बजट पेश करने के 30 दिन के अंदर ही मोदी सरकार (Modi Government) सेना के जवानों, सरकारी कर्मचारियों तथा पेंशनभोगियों के महंगाई भत्ते पर कैंची चलाकर क्या साबित कर रही है?’’
सुरजेवाला ने महंगाई भत्ते में कटौती को बताया ‘अन्यायपूर्ण’
उन्होंने दावा किया कि महंगाई भत्ते में ‘अन्यायपूर्ण कटौती’ से लगभग 1.13 लाख सैनिकों, कर्मचारियों और पेंशनरों की तनख्वाह (Salary) से सालाना 37,530 करोड़ रुपये की कटौती होगी.
सुरजेवाला ने कहा, ‘‘दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि मोदी सरकार द्वारा महंगाई भत्ते की कटौती कर जख्म देने की इस कवायद ने देश की रक्षा करने वाले तीनों सेनाओं के हमारे सैनिकों तक को नहीं बख्शा. इस कटौती के जरिये सेनाओं के 15 लाख सैनिकों और लगभग 26 लाख सैन्य पेंशनभोगियों (Pensioners) के 11,000 करोड़ रुपये काट लिये जाएंगे.’’
कोरोना महामारी के बावजूद सरकार ने खारिज नहीं की सेंट्रल विस्टा परियोजना
उन्होंने कहा, ‘‘ कोरोना वायरस महामारी (Coronavirus Pandemic) के बावजूद सरकार ने आज तक 20,000 करोड़ रुपये की लागत वाली सेंट्रल विस्टा परियोजना खारिज नहीं की. न ही उसने 1,10,000 करोड़ रुपये की लागत वाली बुलेट ट्रेन परियोजना बंद की. उसने फिजूल के सरकारी खर्चों में कटौती की घोषणा भी नहीं की, जिससे 2,50,000 करोड़ रुपये सालाना बच सकते हैं.’’
सुरजेवाला ने सरकार से आग्रह किया कि वह इन परियोजनाओं पर रोक लगाए और ‘फिजूल खर्चे’ बंद करे. सेंट्रल विस्टा परियोजना (Central vista project) के तहत संसद और मध्य दिल्ली की कई सरकारी परिसंपत्तियों के पुन:निर्माण का प्रस्ताव है.
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First published: April 24, 2020, 4:46 PM IST