सरकार ने कंपनियों को दी बड़ी राहत! अब इस कानून में बदलाव करने का लिया फैसला-Coronavirus pandemic Government of India clears relief from insolvency for six months | business – News in Hindi

नई दिल्ली. कोरोना वायरस महामारी के इस संकट में केंद्र सरकार ने देश की कंपनियों के हित में बड़ा फैसला लिया है. CNBC TV18 को सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, कैबिनेट बैठक में कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय के एक अहम प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है. इससे कंपनियों को 6 महीने तक दीवालिया घोषित होने से राहत मिलेगी. सरकार ने इसके लिए आईबीसी यानी इंसोलवेंसी एंड बैंकरप्सी कोड (IBC-Insolvency and Bankruptcy Code) में संसोधन किया है. आपको बता दें कि सरकार कंपनियों के लिए राहत की भी तैयारी कर रही है. ये पैकेज एक मुश्त न होकर इसे कई चरणों में दिया जा सकता है. सरकार कोरोनना वायरस के चलते कितना नुकसान हुआ, इसकी भरपाई करने की कोशिश में लगी हुई है.

कंपनियों को मिलेगा फायदा- कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए 3 मई तक देश में लॉकडाउन घोषित किया गया है. इससे कई कंपनियों की आमदनी पर बुरा असर पड़ा है. लिहाजा सरकार के इस कदम से कई कंपनियों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है. कोरोना वायरस की वजह से कई कंपनियों को अपने कर्मचारियों को समय पर सैलरी देने में भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है. कोरोना वायरस के चलते सरकार हर संभव उपाय कर रही है, ताकि अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाया जा सके.

अब क्या होगा- सरकार को सेक्शन 10A के रूप में नए सेक्शन 7,9,और 10 को निलंबित करने के लिए 6 महीना या अगले आदेश तक राष्ट्रपति की मंजूरी का इंतजार करना होगा. यह क्लोज एक साल से ज्यादा का नहीं होगा. CNBCTV18 के मुताबिक, बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है. कोरोना वायरस को ध्यान में रखते हुए इस प्रस्ताव की मंजूरी दी है.