RBI ने दिया करोड़ो किसानों को तोहफा! KCC के जरिए लोन लेने वाले किसानों को होगा फायदा – No penal interest on farm loan dues in moratorium benefits of the interest subvention scheme | business – News in Hindi

नई दिल्ली. भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने किसान क्रेडिट कार्ड (KCC-Kisan Credit Card) के जरिए लिए गए लोन पर किसानों को छूट देने का ऐलान किया है. RBI ने किसानों को बड़ा तोहफा देते हुए 31 मई तक किस्तें न जमा करने की छूट देने के साथ ही ब्याज में भी राहत दी है. इससे पहले आरबीआई की ओर से किसानों को कर्ज पर दो महीने तक किस्तें न चुकाने की सुविधा दी गई थी, लेकिन बकाया राशि पर ब्याज जारी रहता. अब आरबीआई ने ऐलान किया है कि किसानों की बकाया राशि पर 31 मार्च तक ही ब्याज चार्ज करके रकम को वसूला जाएगा. इसका सीधा अर्थ यह हुआ कि किसानों को बिना ब्याज के ही तीन महीने तक कर्ज को न चुकाने की राहत मिलेगी.

आपको बता दें कि किसान क्रेडिट कार्ड (KCC- Kisan Credit Card) के जरिए तीन लाख रुपये तक का लोन लिया जा सकता है. यही नहीं 1 लाख 60 हजार रुपये तक का लोन तो बिना किसी गारंटी के ही कभी भी लिया जा सकता है.

ब्याज पर मिलती है छूट- RBI की ओर से बैंकों को भेजी जानकारी में स्पष्ट किया है कि किसानों को भी लोन चुकाने पर छूट मिलेगी. इसके तहत उन्हें ब्याज में 2 फीसदी की छूट मिलेगी. साथ ही उन्हें समय पर भुगतान करने पर 3 फीसदी का प्रोत्साहन भी मिलेगा. इसमें कहा गया है कि जो किसान 31 मई, 2020 या इससे पहले ऋण का भुगतान कर देते हैं, उन्हें यह लाभ मिलेगा.

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देशभर में लॉकडाउन के कारण कई किसान अपने अल्पकालिक फसल ऋण के बकाया भुगतान के लिए बैंक शाखाओं में जा नहीं पा रहे हैं. इसके अलावा, लोगों की आवाजाही पर प्रतिबंध और समय पर एग्री जिंसों बिक्री तथा भुगतान नहीं मिलने के कारण भी किसान समय पर ऋण की अदायगी नहीं कर पा रहे हैं. इसी को देखते हुए सरकार ने अवधि बढ़ाने का फैसला किया है.

कल से किसानों को मिल चुकी है लॉकडाउन से छूट
सरकार ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए किए राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के दौरान खेती-किसानी और इससे संबंधित सेवाओं में जुटे लोगों को परेशानी नहीं हो, इस संबंध में इन्हें छूट प्रदान की है, जिससे फसलों की कटाई में भी बाधा नहीं आएगी.

कृषि उत्पादों की खरीद से संबंधित संस्थाओं व न्यूनतम समर्थन मूल्य से संबंधित कार्यों, कृषि उत्पाद बाजार कमेटी एवं राज्य सरकारों द्वारा संचालित मंडियों, उर्वरकों की दुकानों, किसानों एवं कृषि श्रमिकों द्वारा खेत में किए जाने वाले कार्यों, कृषि उपकरणों की उपलब्धता हेतु कस्टम हायरिंग केंद्रों (सीएचसी) और उर्वरक, कीटनाशक एवं बीजों के निर्माण एवं पैकेजिंग इकाइयों, फसल कटाई व बुआई से संबंधित कृषि व बागवानी में काम आने वाले यंत्रों की अंतरराज्यीय आवाजाही को भी छूट मिली है. उर्वरकों की बिक्री भी हो रही है.

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