अब और ज्यादा लोगों के PF खाते में पैसे डाल सकती है सरकार, कर रही बड़ी तैयारी – Govt may pay portion of EPF dues of companies employing more than 100 workers | business – News in Hindi

नई दिल्ली. केंद्र सरकार इस बात पर विचार कर रही है​ कि 100 से अधिक स्टाफ वाले संस्था में कर्मचारियों के पीएफ खाते (PF Accounts) में उनके हिस्से का योगदान करे. इस स्कीम के तहत सरकार केवल उन्हीं कर्मचारियों के PF खाते में योगदान करेगी, जिन्हें बेहद कम वेतन मिलेगी.

संभव है कि केंद्र सरकार इस बारे में जल्द ही ऐलान कर दे. लाइवमिंट ने एक सरकारी अधिकारी के हवाले से लिखा है कि फिलहाल यह एक प्रस्ताव ही है. इस बारे में अभी कोई विस्तृत जानकारी सामने नहीं आई है.

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सरकार ने पहले भी किया है ये ऐलानइसके पहले भी राहत पैकेज के ऐलान के दौरान सरकार ने कहा था कि अगर किसी संस्था में 100 कर्मचारी काम करते हैं, जिनमें से 90 फीसदी की सैलरी 15,000 रुपये से कम है तो उनके EPF में योगदान करेगी. सरकार के इस ऐलान के मुताबिक, लगातार तीन महीनों तक प्रतिमाह सरकार यह योगदान करेगी.

इन बातों पर विचार कर रही सरकार
सरकारी अधिकारी ने बताया कि इस प्रस्ताव को लेकर सरकार कई तरीकों से विचार कर रही है.

>> पहला तो यह कि 15 हजार रुपये प्रति माह की कमाई करने वाले सभी कंपनियों के कर्मचारियों के खाते में योगदान किया जाए. इसमें पहले की तरह 90 फीसदी के राइडर को खत्म कर दिया जाए.

>> संभव है कि 100 कर्मचारियों की संख्या वाली कंपनियों से इसे बढ़ाकर 200 कर्मचारियों तक कर दिया जाए.

>> साथ ही सरकार इस बात पर भी विचार कर रही है कि जिन कंपनियों में 100 या इससे कम कर्मचारी हैं, उनमें 15,000 रुपये प्रति माह कमाने वाले कर्मचारियों के राइडर को 90 फीसदी से घटाकर 60 फीसदी कर दिया जाए ताकि अधिक से अधिक कर्मचारी इस दायरे में आ सकें. अगर सरकार ऐसा करती है तो जिन कंपनियों में कम से कम 60 फीसदी कर्मचारियों की सैलरी 15,000 रुपये तक है तो उन्हें भी इसका लाभ​ मिल सकेगा.

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3 महीने के लिए ही सरकार करेगी योगदान
हालांकि, अभी तक यह साफ नहीं हो सका है कि सरकार कर्मचारी और नियोक्ता के योगदान को मिलाकर पूरे 24 फीसदी का योगदान करेगी या इसका केवल एक ही हिस्सा देगी. अगर इस स्कीम को लागू किया जाता है तो यह केवल 3 महीने के लिए ही होगा. अधिकारी ने बताया कि इस स्कीम के जरिए सरकारी खजाने पर पड़ने बोझ के आधार पर ही तय होगा कि इसे लागू किया जाए. अगर लागू किया जाता है तो किस स्तर पर सरकार ऐसा करेगी. एक अन्य अधिकारी ने बताया कि लाभार्थियों के बारे में फैसला लेते वक्त सरकार 15,000 रुपये प्र​ति माह की सैलरी को ही ध्यान में रखेगी.

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