शिक्षा राज्यमंत्री गोविन्द सिंह डोटासरा ने केन्द्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर को लिखा पत्र- Lockdown: The state government asked for a free time slot from Prasar Bharati for students studies | jaipur – News in Hindi

जयपुर. राजस्थान के शिक्षा राज्यमंत्री गोविन्द सिंह डोटासरा (Govind Singh Dotasara) ने जनहित में प्रसार भारती के आकाशवाणी और दूरदर्शन चैनल से शिक्षा विभाग को शैक्षणिक प्रसारण के लिए नि:शुल्क समय आवंटित करने का आग्रह किया है. केन्द्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर (Prakash Javadekar) को लिखे व्यक्तिगत पत्र में उन्होंने कहा है कि लॉकडाउन (Lockdown) में प्रदेश में शिक्षण संस्थान बंद हैं. ऐसे में विद्यार्थियों की पढ़ाई को प्रभावी रूप में सुनिश्चित करने के लिए प्रसार भारती लाभ-हानि से परे सार्वजनिक हित में शिक्षा विभाग को निःशुल्क समय स्लॉट उपलब्ध कराए.

सभी विभाग के देश सेवा में अपना सर्वोत्तम अर्पित कर रहे हैं
डोटासरा ने पत्र में लिखा है कि राज्य सरकार प्रसार भारती के आकाशवाणी व दूरदर्शन चैनल के माध्यम से विद्यार्थियों तक अपने शिक्षकों एवं पाठ्यक्रम की पहुंच सुनिश्चित करना चाहती है. लेकिन प्रसार भारती शिक्षा विभाग को नि:शुल्क स्लॉट उपलब्ध नहीं करवाकर व्यावसायिक रूख अपनाते हुए शुल्क की मांग कर रही है. उन्होंने कहा कि ऐसे समय में जब देश में प्रत्येक विभाग और कार्मिक देश सेवा में अपना सर्वोत्तम अर्पित कर रहा है. नौनिहालों तक घर पर ही शिक्षा की ज्योति पहुंचाने में आगे आने के लिए प्रसार भारती को निर्देशित करें कि वह शिक्षा विभाग को प्रसारण के लिए नि:शुल्क समय आवंटित करे.

सुदूर स्थानों तक शिक्षा के प्रसार में मदद मिल सकेगीडोटासरा ने कहा कि इससे सुदूर स्थानों तक शिक्षा के प्रसार में मदद मिल सकेगी. कोरोना के खिलाफ जंग में इस समय प्रदेश के लगभग 1.75 लाख शिक्षक कोरोना योद्धा बनकर सर्वे कार्य करने समेत अन्य ड्यूटी दे रहे हैं. इस समय में सुदूर स्थानों तक घर बैठे शिक्षा पहुंचे यह राज्य सरकार का सर्वोच्च लक्ष्य है. अब तक किए गए प्रयास मूल रूप से इन्टरनेट एवं स्मार्ट फोन की उपलब्धता पर ही निर्भर है. ऐसे में आकाशवाणी और दूरदर्शन यदि विभाग को निःशुल्क समय आवंटित करते हैं तो प्रदेश के विद्यार्थियों को इसका बड़े स्तर पर लाभ मिलेगा.

डोटासरा ने सरकार के नवाचारों का हवाला दिया
डोटासरा ने अपने पत्र में कहा कि हालांकि राज्य सरकार ने विभिन्न नवाचारों को अपनाते हुए विद्यार्थियों को घर बैठे ऑनलाइन लाइव सेशन और सोशल मीडिया के माध्यम से ई-कन्टेट प्रसारण आदि उपलब्ध करा रही है. लेकिन दूर-दराज के गांवों में आर्थिक रूप से पिछड़े अभिभावकों के पास इन सुविधाओं का अभाव होने से बहुसंख्यक विद्यार्थी इसका लाभ नहीं ले पा रहे हैं.

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