भारत सरकार के इस फैसले से खुश हुए राहुल गांधी, कहा- मेरी बात मानने के लिए शुक्रिया | rahul gandhi thanked gov of india for amending FDI norms | | nation – News in Hindi

नई दिल्ली. कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी (Former Congress President Rahul Gandhi) ने शनिवार को ट्वीट कर सरकार का शुक्रिया अदा किया है. राहुल ने यह शुक्रिया 12 अप्रैल को किए गए अपने उस ट्वीट के जवाब में किया है जिसमें उन्होंने भारत सरकार से अपील की थी कि वो विदेशी कंपनियों को किसी भारतीय कॉरपोरेट का नियंत्रण अपने हाथों में लेने की इजाजत नहीं दे. राहुल ने शनिवार को किए अपने ट्वीट में कहा, ‘मैं भारत सरकार का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने मेरी बात का संज्ञान लेते हुए एफडीआई नियमों में बदलाव किया और कुछ निश्चित मामलों में सरकार की इजाज़त लेना अनिवार्य किया.’

I thank the Govt. for taking note of my warning and amending the FDI norms to make it mandatory for Govt. approval in some specific cases. https://t.co/ztehExZXNc

— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) April 18, 2020

बता दें 12 अप्रैल को राहुल गांधी ने कहा था कि आर्थिक मंदी ने कई भारतीय कॉरपोरेट को कमजोर कर दिया है. उन्होंने सरकार से राष्ट्रीय संकट की इस घड़ी में किसी विदेशी कंपनी द्वारा देश के किसी कॉरपोरेट का नियंत्रण अपने हाथ में नहीं ले पाने को सुनिश्चित करने का भी अनुरोध किया था.

राहुल गांधी ने किया था ये ट्वीट
12 अप्रैल को किए गए अपने ट्वीट में राहुल गांधी ने लिखा था, “भीषण आर्थिक मंदी ने कई भारतीय कॉरपोरेट को कमजोर कर दिया है, उन्हें अधिग्रहण के लिए आसान निशाना बना दिया है. सरकार को राष्ट्रीय संकट की इस घड़ी में विदेशी कंपनियों को किसी भारतीय कंपनी का नियंत्रण अपने हाथों में लेने की इजाजत नहीं देनी चाहिए.”

राहुल ने यह चिंता मीडिया में आई उन खबरों पर जताई थी, जिनमें कहा गया था कि विदेशी संस्थानों ने स्टॉक बाजार के गिरने के मद्देनजर भारतीय कंपनियों में हिस्सेदारी खरीदी है.

ये हुआ है बदलाव
बता दें उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) ने शनिवार को बताया कि भारत की सीमाओं से लगते देशों की कोई कंपनी अथवा व्यक्ति भारत के किसी भी क्षेत्र में अब सरकार की मंजूरी मिलने के बाद ही निवेश कर सकेगा. सरकार के इस निर्णय से चीन जैसे देशों से आने वाले विदेशी निवेश पर प्रभाव पड़ सकता है. सरकार ने कोरोना वायरस महामारी के मद्देनजर घरेलू कंपनियों को प्रतिकूल परिस्थितियों का फायदा उठाते हुए बेहतर अवसर देखकर खरीदने की कोशिशों को रोकने के लिए यह कदम उठाया है.

पाकिस्तान और बांग्लादेश के निवेशकों पर यह शर्त पहले से लागू है.

(भाषा के इनपुट के साथ)

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