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कोविड-19 लॉकडाउन: अनलिमिटेड फ्री फोनकॉल और डाटा के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका | Plea in Supreme Court seeks free unlimited calling data usage dth services during lockdown | nation – News in Hindi

कोविड-19 लॉकडाउन: अनलिमिटेड फ्री फोनकॉल और डाटा के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका

याचिका में कहा गया है कि फोन पर लंबी लंबी बातें करके, वीडियो चैट या डीटीएच प्लेटफॉर्म पर टीवी चैनल देखकर मनोरंजन के माध्यम से मनोवैज्ञानिक दबाव कम करने में मदद मिलेगी.

याचिका में दावा किया गया है कि लॉकडाउन (Lockdown) के दौरान केंद्र और राज्य सरकारों (Central & State Government) ने लोगों को जीवित रहने के लिए भोजन, आवास और दूसरी सुविधायें मुहैया कराने के लिए अनेक कदम उठाए हैं लेकिन दिन प्रतिदिन बढ़ रहे मनोवैज्ञानिक दबाव को कम करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया है.

नई दिल्ली. कोविड-19 महामारी (Covid-19 Pandemic) की वजह से लागू लॉकडाउन (Lockdown) के दौरान उपभोक्ताओं को ‘मनोवैज्ञानिक दबाव’ से मुक्ति दिलाने के लिए उन्हें असीमित मुफ्त फोनकॉल (Unlimited Free Phonecalls), डाटा का इस्तेमाल (Data Uses) और डीटीएच सुविधा (DTH Services) प्रदान कराने के लिए उच्चतम न्यायालय (Supreme Court) में एक याचिका दायर की गयी है.

याचिका में लॉकडाउन के दौरान या पृथकवास में रखे गए लोगों पर पड़ रहे मानसिक दबाव को कम करने के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय को उचित कदम उठाने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया है.

यह याचिका अधिवक्ता मनोहर प्रताप ने दायर की है. याचिका में सरकार और दूरसंचार नियामक प्राधिकरण को लॉकडाउन के दौरान डीटीएच सेवा प्रदाताओं के लाइसेंस के करार की संबंधित शर्तों को लागू करने और उपभोक्ताओ को असीमित मुफ्त फोनकॉल और उनके चैनलों तथा उसकी सामग्री को देखने की अनुमति प्रदान करने का निर्देश देने का भी अनुरोध किया गया है.

याचिका में किया गया ये दावायाचिका में कहा गया है कि फोन पर लंबी लंबी बातें करके, वीडियो चैट (Video Chat) या डीटीएच प्लेटफॉर्म पर टीवी चैनल देखकर मनोरंजन के माध्यम से मनोवैज्ञानिक दबाव कम करने में मदद मिलेगी. याचिका में दावा किया गया है कि लॉकडाउन के दौरान केंद्र और राज्य सरकारों ने लोगों को जीवित रहने के लिए भोजन, आवास और दूसरी सुविधायें मुहैया कराने के लिए अनेक कदम उठाए हैं लेकिन दिन प्रतिदिन बढ़ रहे मनोवैज्ञानिक दबाव को कम करने के लिए ऐसा कोई कदम नहीं उठाया गया है.

याचिका में कहा गया है कि असीमित मुफ्त ऑडियो और वीडियो संचार सुविधा रास्ते में फंसे लोगों को अपने परिवारों से संपर्क करने और मौजूदा स्थिति से निबटने में मददगार होगी.

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First published: April 16, 2020, 5:04 PM IST



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