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Lockdown Part-2: महाराष्ट्र के ग्रीन जोन में स्थित इंडस्ट्री जल्द होंगी शुरू- रिपोर्ट-Lockdown Part 2 Industries in Maharashtras green zone may start manufacturing soon Coronavirus | mumbai – News in Hindi

Lockdown Part-2: महाराष्ट्र के ग्रीन जोन में स्थित इंडस्ट्री जल्द होंगी शुरू- रिपोर्ट

महाराष्ट्र के सभी इलाकों को ग्रीन, ओरेंज और रेड जोन में बांट दिया है.

सूत्रों के अनुसार महाराष्ट्र (Maharashtra) के उद्योग मंत्री सुभाष देसाई (Government of Maharashtra) ने इलाकों को ग्रीन, ओरेंज और रेड जोन में बांटने का निर्देश दिया है. इसके बाद मुंबई और पुणे की इंडस्ट्री को छोड़कर पूरे महाराष्ट्र की इंडस्ट्री को अनुमति दे दी जाएगी

मुंबई. महाराष्ट्र राज्य में जल्द कुछ इंडस्ट्रीज को मैन्युफैक्चरिंग (Manufacturing Unites Starts Soon) शुरू करने की इज़ाजत मिल सकती है.  CNN-News18 को सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, महाराष्ट्र के उद्योग मंत्री सुभाष देसाई ने एक उच्च स्तरीय बैठक में सभी इलाकों को ग्रीन, ओरेंज और रेड जोन में बांटने का आदेश दिया है. उन्होंने सिर्फ दो दिनों में इलाकों में मौजूद COVID-19 के पॉजिटिव मामलों के आधार पर इलाकों को वर्गीकृत करने के निर्देश दिया है. इसके बाद मुंबई और पुणे की इंडस्ट्री को छोड़कर पूरे महाराष्ट्र की इंडस्ट्री को अनुमति प्रदान की जाएगी.

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (Chief Minister of Maharashtra) ने नए प्लान की रूपरेखा समझाई और उन्होंने कहा कि लॉकडाउन की बढ़ी हुई अवधि के दौरान राज्य के कुछ इलाकों में प्रतिबंध में राहत दी जायेगी जबकि इस दौरान कुछ इलाकों में प्रतिबंध ज्यादा सख्त किये जायेंगे. आपको बता दें कि महाराष्ट्र में COVID-19 के 2000 से अधिक एक्टिव मामले हैं.

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 मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की हालत हुई खराब-भारत के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, सामान्य रूप से और महाराष्ट्र में विशेष रूप से कोरोना वायरस संकट के चलते बुरी तरह प्रभावित हुए हैं और इसके परिणामस्वरूप देश में लॉकडाउन लागू किया गया है.प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 मार्च को 21 दिनों का राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन घोषित किया था जिसका उद्देश्य COVID-19 के फैलाव को रोकना था. अब लॉकडाउन को बढ़ाकर 3 मई 2020 तक कर दिया है.

इससे पहले एक रिपोर्ट में सुझाव दिया गया था कि केंद्र COVID-19 के मामलों की संख्या के आधार पर देश को इसी प्रकार के जोन में वर्गीकृत करने जा रहा है ताकि तुलनात्मक दृष्टि से सुरक्षित जोन में सीमित सेवाओं को शुरू करने की अनुमति दी जा सके.

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First published: April 14, 2020, 1:52 PM IST



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