COVID-19: राहुल गांधी की सरकार से मांग- देश में अब अपग्रेड और स्‍मार्ट लॉकडाउन की जरूरत । Rahul Gandhis suggestion on corona virus – Hotspots should be separated, business should be opened in other areas | nation – News in Hindi

नई दिल्ली. राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने सरकार के देशव्यापी लॉकडाउन (Nationwide lockdown) की आलोचना की है. साथ ही उन्होंने इसे स्मार्ट तरीके से हटाए जाने के लिए सुझाव भी दिया है. पूरे देश में एक जैसे लॉकडाउन किसानों, मजदूरों, रोज मजदूरी कर जीवनयापन करने वालों और व्यापारियों (Business Owners) के लिए अनकहा दुख लेकर आया है.

राहुल गांधी ने यह भी लिखा कि इसे स्मार्ट तरीके से ज्यादा से ज्यादा टेस्टिंग के जरिए अपग्रेड (Upgrade) किए जाने की जरूरत है. ताकि वायरस के हॉटस्पाट्स (Hotspots of Virus) को अलग किया जा सके और इससे अलग अन्य इलाकों में व्यापार को धीरे-धीरे खोले जाने की इजाजत दी जा सके.

‘स्मार्ट तरीके से हॉटस्पाट अलग कर, अन्य इलाकों में धीरे-धीरे खोले जाएं व्यापार’
राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने अपने ट्वीट में लिखा, ‘पूरे देश में एक जैसे लॉकडाउन किसानों, मजदूरों, दैनिक मजदूरों और व्यापारियों के लिए कहा न जा सकने वाला दुख लेकर आया है.इसे बड़ी संख्या में टेस्टिंग के जरिए हॉटस्पाट्स (Hotspots) को अलग करके और अन्य इलाकों में धीरे-धीरे व्यापारों को खोलकर ‘स्मार्ट’ तरीके से अपग्रेड किए जाने की जरूरत है.’

The one-size-fit-all lockdown has brought untold misery & suffering to millions of farmers, migrant labourers, daily wagers & business owners.

It needs a “smart” upgrade, using mass testing to isolate virus hotspots & allowing businesses in other areas to gradually reopen.

— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) April 13, 2020

राहुल गांधी ने इससे पहले कसा था अर्थव्यवस्था पर तंज
इससे पहले कांग्रेसी नेता (Congress leader) राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने सरकार पर अर्थव्यवस्था (Economy) को लेकर तंज कसा है. साथ ही उन्होंने इस दौर को जबरदस्त आर्थिक सुस्ती (massive economic slowdown) वाला बताते हुए, इस पर सवाल उठाए हैं. उन्होंने इसके लिए सरकार की आलोचना करते हुए ट्वीट किया है कि कोरोना वायरस संकट (Coronavirus Crisis) ने कई भारतीय कॉरपोरेट (Indian Corporate) को अधिग्रहीत किए जाने के लिए आसान लक्ष्य बना दिया है.

उन्होंने यह भी लिखा था कि ऐसी राष्ट्रीय आपदा के दौर में सरकार को भारतीय कॉरपोरेट्स (Indian corporates) के ऊपर नियंत्रण करने के विदेशी हितों (foreign interests) को अनुमति नहीं देनी चाहिए.

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