करना पड़ रहा है उनको परेशानियों का सामना
डीजीएम से शिकायत के बाद भी नही हो सका हल
भिलाई। हिंदुस्तान इस्पात ठेका श्रमिक यूनियन सीटू ने बताया कि आज जब सारा देश लॉकडॉउन के कारण घर में बैठा है, वहीं भिलाई इस्पात संयंत्र के ठेका मजदूर संयंत्र को बचाने में अपनी अहम भूमिका निभा रहे हंै, पर ऐसे कई विभाग है जहां मजदूरों को दो माह से वेतन भुगतान नहीं किया गया है ।
हिंदुस्तान इस्पात ठेका श्रमिक यूनियन के महासचिव योगेश सोनी ने बताया कि प्रथम नेशनल सिक्युरिटी के लगभग 200 मजदूरों को 2 माह होने वाला है, वेतन का भुगतान नहीं किया गया है, जबकि वहां श्रमिक अतिआवश्यक सेवा के तहत सेक्टर 9 चिकित्सालय में कार्यरत हैं। डब्ल्यूएमडी जल प्रबंधन विभाग वाटर ट्रीटमेंट प्लांट टंकी मरोदा यहां से सारे टाउनशिप में पानी सप्लाई की जाती है वहा पर कार्यरत श्रमिकों को फरवरी व मार्च के वेतन का भुगतान अब तक नहीं किया गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि ऑपरेटिंग अथारटी उपमहाप्रबन्धक रमेश बाबू से शिकायत के बावजूद कोई हल नहीं निकाला जा रहा है।
आगे बताया कि जल प्रबंधन विभाग एम एम 2 पंप हाउस में कुसुम इंजीनियरिंग के तहद कार्यरत ठेका श्रमिकों को पिछले दो माह से वेतन भुगतान नहीं किया गया है। आरोप लगाया कि ऑपरेटिंग अथॉरिटी उपमहाप्रबन्धक जी.के साहू व विभाग प्रमुख श्री नारायणना से शिकायत के बावजूद कोई हल नहीं निकाला गया।
डब्ल्यूएमडी में कार्यरत श्रमिकों ने यूनियन से शिकायत कर कहा कि एक तरफ कोरोना के कारण नियमित कर्मियों को ड्यूटी में छूट देते हुई अल्टरनेट डे या वर्क एट होम के तहद एक दिन कार्य के पश्चात दो दिन वर्क एट होम के नाम पर हाजरी दी जा रही है वहीं ठेका श्रमिकों से प्रत्येक दिन ड्यूटी बुलाया जा रहा है। एक तरफ हमें लगातार ड्यूटी बुलाया जा रहा है दूसरी तरफ हमें दो-दो माह से वेतन नहीं दिया जाता, पूरा वेतन भी नहीं दिया जाता।
शिकायत के वावजूद नहीं मिला वेतन
यूनियन व श्रमिकों द्वारा तमाम विभागों की शिकायत जिम्मेदार सभी उच्च प्रबंधन से की जा चुकी है। इसके बावजूद ठेकेदार श्रमिको को वेतन नहीं दे रहा है, जिससे मजदूरों में रोष हैं। सीटू नेता पी के मुखर्जी ने कहा कि ऐसे बहुत से विभाग है, जहां दो से तीन माह तक वेतन भुगतान नहीं किया जाता। ऐसे तमाम विभाग और श्रमिकों की शिकायत एकत्र कर 7 से 10 अप्रैल नियत तिथि में भुगतान नहीं होने पर यूनियन श्रमिकों की शिकायत को आधार बना कर प्रशासन से शिकायत करने की तैयारी में है, ताकि केंद्र सरकार व जिलाधीश के द्वारा जारी आदेश का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई हो सके।
