लोकतंत्र बचाओ–अराजकता हटाओ अभियान के तहत श्री तोखन साहू ने लोरमी एवं मुंगेली विधानसभा में किया जनसंपर्क, विभिन्न प्रभावशाली व्यक्तियों से की मुलाकात, एसआईआर के समर्थन में लोकतांत्रिक संस्थाओं की विश्वसनीयता और मतदाता सूची की शुद्धता का किया आह्वान, कांग्रेस के ऐतिहासिक रवैये और विपक्ष की राजनीति पर उठाए सवाल
लोकतंत्र बचाओ–अराजकता हटाओ अभियान के तहत श्री तोखन साहू ने लोरमी एवं मुंगेली विधानसभा में किया जनसंपर्क, विभिन्न प्रभावशाली व्यक्तियों से की मुलाकात, एसआईआर के समर्थन में लोकतांत्रिक संस्थाओं की विश्वसनीयता और मतदाता सूची की शुद्धता का किया आह्वान, कांग्रेस के ऐतिहासिक रवैये और विपक्ष की राजनीति पर उठाए सवाल
बिलासपुर। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) को लेकर देश में जारी राजनीतिक बहस के बीच केन्द्रीय आवासन एवं शहरी कार्य राज्यमंत्री एवं बिलासपुर सांसद श्री तोखन साहू ने आज बिलासपुर संसदीय क्षेत्र के लोरमी एवं मुंगेली विधानसभा क्षेत्रों में जनसंपर्क अभियान चलाया। इस दौरान उन्होंने विभिन्न प्रभावशाली व्यक्तियों, सामाजिक प्रतिनिधियों एवं गणमान्य नागरिकों से मुलाकात कर ‘लोकतंत्र बचाओ–अराजकता हटाओ’ अभियान के माध्यम से लोकतांत्रिक संस्थाओं की विश्वसनीयता, निष्पक्ष निर्वाचन और मतदाता सूची के शुद्धिकरण का संदेश दिया।
जनसंपर्क के दौरान श्री तोखन साहू ने कहा कि आज देश के सामने सबसे बड़ा सवाल लोकतांत्रिक संस्थाओं के प्रति विश्वास बनाए रखने का है। लोकतंत्र की मजबूती निष्पक्ष चुनाव, पारदर्शी मतदाता सूची और संवैधानिक संस्थाओं के सम्मान पर निर्भर करती है। कांग्रेस आज संविधान और डॉ. भीमराव आंबेडकर के नाम पर राजनीति करती है, लेकिन 1952 के पहले आम चुनाव में बाबासाहेब को संसद पहुंचने से रोकने के लिए कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में उनके पूर्व निजी सहायक नारायण सदोबा काजरोलकर को मैदान में उतारा गया था। तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार किया था। उन्होंने इस प्रसंग को कांग्रेस के ऐतिहासिक रवैये से जोड़ते हुए सवाल उठाए।
श्री साहू ने वर्ष 1946 में कांग्रेस अध्यक्ष पद के चयन का उल्लेख करते हुए कहा कि उस समय देश की 15 प्रांतीय कांग्रेस समितियों में से एक भी समिति ने पंडित जवाहरलाल नेहरू के पक्ष में समर्थन नहीं दिया था। इसके बावजूद उन्हें कांग्रेस अध्यक्ष बनाया गया। उन्होंने इसे कांग्रेस के आंतरिक लोकतंत्र से जुड़ा महत्वपूर्ण ऐतिहासिक प्रसंग बताया।
एसआईआर के विरोध पर सवाल उठाते हुए श्री साहू ने कहा कि मतदाता सूची का गहन पुनरीक्षण कोई नई प्रक्रिया नहीं है। पूर्ववर्ती सरकारों के कार्यकाल में भी कई बार यह प्रक्रिया अपनाई गई है। जब पहले एसआईआर संवैधानिक प्रक्रिया थी, तो आज इसका विरोध क्यों किया जा रहा है? एसआईआर का उद्देश्य मृत, स्थायी रूप से स्थानांतरित, अनुपस्थित एवं दोहरे पंजीकरण वाले नामों की पहचान कर मतदाता सूची को अद्यतन एवं त्रुटिरहित बनाना है। प्रत्येक पात्र नागरिक का मताधिकार सुरक्षित रखना और निष्पक्ष निर्वाचन सुनिश्चित करना इस प्रक्रिया का मूल उद्देश्य है।
उन्होंने कहा कि चुनाव में जीत और हार लोकतंत्र का स्वाभाविक हिस्सा है। राजनीतिक दलों को जनता के जनादेश का सम्मान करना चाहिए। चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है और उसकी निष्पक्षता एवं विश्वसनीयता बनाए रखना हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। किसी भी प्रकार की आपत्ति संवैधानिक एवं कानूनी प्रक्रियाओं के माध्यम से दर्ज कराई जानी चाहिए।
श्री साहू ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश विकास, सुशासन और राष्ट्र निर्माण की दिशा में निरंतर आगे बढ़ रहा है। देश के युवाओं को लोकतांत्रिक मूल्यों, संवैधानिक मर्यादाओं और राष्ट्रीय एकता के प्रति जागरूक रहना चाहिए। लोकतंत्र की मजबूती के लिए सकारात्मक संवाद, जागरूक नागरिकता और संस्थाओं के प्रति विश्वास आवश्यक है।
अभियान के माध्यम से श्री साहू ने नागरिकों एवं सामाजिक प्रतिनिधियों से लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सक्रिय सहभागिता निभाने और मतदाता सूची के शुद्धिकरण के प्रति जागरूकता बढ़ाने का आह्वान किया।
