फरार आरोपी अग्रिम जमानत नहीं पा सकता’, सभी हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट को क्यों कहनी पड़ी ये बात

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने सभी हाई कोर्ट को निर्देश दिया है कि वे उन आरोपियों को अग्रिम जमानत न दें जो फरार हो जाते हैं। कोर्ट ने फरार आरोपियों के लिए कहा कि ये ट्रायल पूरा होने पर अपने सह-आरोपियों के बरी होने के बाद गिरफ्तारी से सुरक्षा के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं।जस्टिस जे बी पारदीवाला और विजय बिश्नोई की बेंच ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के उस आदेश को रद्द कर दिया जिसमें फरार आरोपी को अग्रिम जमानत दी गई थी, उसे सरेंडर करने और रेगुलर बेल के लिए अप्लाई करने का निर्देश दिया गया था। इसने हाई कोर्ट के उस निर्देश पर नाराजगी जताई जिसमें ट्रायल कोर्ट को आरोपी के बेल अर्जी देने के दिन ही बेल देने का निर्देश दिया गया था।

फरार व्यक्ति अग्रिम बेल का हकदार नहीं’

फैसला लिखने वाले जज बिश्नोई ने कहा, ‘एक फरार व्यक्ति आमतौर पर अग्रिम बेल की राहत का हकदार नहीं है, हालांकि, कुछ खास मामलों में, जहां FIR, केस डायरी और रिकॉर्ड में मौजूद दूसरी जरूरी चीजों को देखने पर, कोर्ट को पहली नजर में लगता है कि फरार आरोपी के खिलाफ कोई मामला नहीं बनता है, तो अग्रिम बेल देने की शक्ति का इस्तेमाल किया जा सकता है।’

कोर्ट ने कहा कि आरोपी उस भीड़ का हिस्सा था जो न सिर्फ भाग गई थी, बल्कि अपनी जमानत याचिका का विरोध करने पर एक घायल व्यक्ति को जान से मारने की धमकी भी दी थी। बेंच ने कहा कि इसलिए सह-आरोपी का बरी होना उसे अग्रिम बेल देने का आधार नहीं हो सकता क्योंकि वह जांच में सहयोग करने में नाकाम रहा और ट्रायल में देरी हुई।

सुप्रीम कोर्ट ने और क्या कहा?

SC ने कहा, ‘अग्रिम बेल की राहत देना, एक बुरी मिसाल कायम करता है और यह संदेश देता है कि कानून का पालन करने वाले सह-आरोपी, जिन पर ट्रायल हुआ, ट्रायल की प्रक्रिया में लगन से शामिल होना गलत था और इसके अलावा यह लोगों को बिना किसी सजा के कानून की प्रक्रिया से बचने के लिए बढ़ावा देता है।’ बेंच ने आरोपी को चार हफ्ते के अंदर ट्रायल कोर्ट के सामने सरेंडर करने और रेगुलर बेल मांगने का निर्देश दिया।