26 एवं 30 जनवरी को शुष्क दिवस

छग की जनता को राहत देने की भूपेश सरकार की योजना से केन्द्र सरकार परेशान। जिला कांग्रेस कमेटी दुर्ग ग्रामीण के मीडिया प्रभारी जावेद खान ने छग की जनता को आगाह किया है छग सहित कांग्रेस शासित राज्यो के मुख्यमंत्रीयों द्वारा लगातार अपने अपने क्षेत्र की जनता को राहत देने हेतू जो कदम उठाए जा रहे है वह केन्द्र की मोदी सरकार को फूंटे आंख नही सूहा रही है जिसे देखते हुए मोदी सरकार अब 'एक राष्ट्र एक राशन कार्ड' और वन नेशन वन टैरिफ का मनसूबा बना रही है अभी हाल ही मे छग के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राशन कार्ड से पांच लाख तक के मुफ्त इलाज का ऐलान किया है जिस से परेशान हो कर केन्द्र सरकार एक राष्ट्र एक राशन कार्ड की परिकल्पना कर रही है उसी तरह एक साल पूर्व भूपेश सरकार ने 400 युनिट तक के बिजली का बिल हाफ किया है जिसका लाभ उपभोगताओ को लगातार मिल रहा है यही भाजपा के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है जिस से खीझ कर केन्द्र सरकार वन नेशन वन टैरिफ का शोशा छोड रही है,अगर भूपेश सरकार प्रदेश की जनता को सस्ती बिजली दे रही है तो केन्द्र सरकार क्यो परेशान हो रही है। वन नेशन वन टैक्स की तो पहले ही हवा निकल गयी है , जी एस टी लागू होने के बाद भी देश की जनता दुसरे करों की अदायगी बदस्तूर कर ही रही है, खुद भाजपा जब प्रदेश मे सत्ता मे थी तो किसानो का कर्जा माफ करने के बजाए कमीशन ले कर मोबाइल बांट दिये जिसके पीछे सोच थी की लोग मोबाइल के माध्यम से सोशल मीडिया से जुडेंगे और मोदी जी का प्रचार देख कर ज्यादा से ज्यादा भाजपा को वोट करे लेकीन प्रदेश की जनता इनके मुगालते मे नही आयी आज प्रदेश की जनता को राहत मिल रही है तो उस पर भी केन्द्र की मोदी सरकार काली नजर लगाए नित नये शोशे छोड रही है इसका मतलब साफ है की भूपेश बघेल सरकार की प्रदेश की जनता को राहत देने की योजना केन्द्र की मोदी सरकार को फूंटे आंख नही सूहा रही है और वो लगातार ऐसे कानून बनाने का प्रयास कर रही है जिस से केन्द्र और राज्यों मे टकराओ हो यह सरासर राज्यों के अधिकारों का अधिग्रहण है और सत्ता के विकेन्द्रीकरण के संविधान के मूल भावना के खिलाफ है।