लॉकडाउन के बीच 2 महीने में सरकारी बैंकों ने 5.66 लाख करोड़ रुपये का लोन दिया: वित्त मंत्रालय – Public sector banks sanctioned more than 5 Trillion Rupees loans during MAR-APR says Finance ministry | business – News in Hindi
NBFC और HFC’s में लिक्विडिटी बनाए रखने की कोशिश
मंत्रालय ने कहा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFC’s) और हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों (HFC’s) में क्रेडिट फ्लो निरंतर बना हुआ है. ट्वीट में कहा गया, ‘1 मार्च से 4 मई के बीच सरकारी बैंकों ने 77,383 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी है. टार्गेटेड लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन (TLTRO) फंड्स को मिलाकर यह 1.08 लाख करोड़ रुपये होती है. इससे बिजनेस में स्टेबिलिटी आएगी और वो आगे बढ़ सकेंगे.’
During March-April 2020, PSBs sanctioned loans worth Rs 5.66 lakh cr for more than 41.81 lakh accounts. These borrowers are from MSME, Retail, Agriculture & Corporate sectors, waiting for disbursal soon after #lockdown lifts. Economy poised to recover! @FinMinIndia @DFS_India
— NSitharamanOffice (@nsitharamanoffc) May 7, 2020
Sustained credit flow to #NBFCs & HFCs in #COVID19! PSBs sanctioned loans worth Rs. 77,383 cr. b/w Mar 1-May 4. Inclusive of TLTRO funds, extended total financing of Rs. 1.08 lakh crore, ensuring business stability & continuity going forward. @FinMinIndia @DFS_India @PIB_India
— NSitharamanOffice (@nsitharamanoffc) May 7, 2020
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सरकार और RBI ने उठाए कई कदम
14 मार्च से देशभर में लॉकडाउन के बाद सभी आर्थिक गतिविधियां पूरी तरह से ठप हैं. इस वजह से कई तरह के कारोबार संघर्ष के दौर से गुजर रहे हैं और इनमें से कुछ तो बंद होने की कगार पर हैं. हालांकि, इसे देखते हुए केंद्र सरकार और भारतीय रिज़र्व बैंक ने कई तरह के कदम उठाए हैं.
मार्च में RBI ने रेपो रेट (Repo Rate) में 75 बेसिस प्वाइंट का कटौती किया, जिसके बाद यह 4.4 फीसदी की दर पर आ गया है. इसके अलावा कई अन्य तरीकों से RBI ने सिस्टम में 3.74 लाख करोड़ रुपये की पूंजी डालने का प्रयास किया है. पिछले महीने RBI रिवर्स रेपो रेट (Reverse Repo Rate) में कटौती कर NBFC के लिए स्पेशल लिक्विडिटी की व्यवस्था की.
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3.74 लाख अकाउंट्स को मिला लोन मोरेटोरियम का लाभ
RBI ने बैंकों और वित्तीय संस्थानों (Financial Institutions) से यह भी कहा कि वो लोन EMI पर ग्राहकों को तीन महीने की छूट दें. यह 1 मार्च से लेकर 31 मई तक के लिए होगा. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के ऑफिस द्वारा ट्वीट में कहा गया कि RBI के मोरेटोरियम का लाभ 3.2 करोड़ अकाउंट्स को मिला है.
Sustained credit flow to #NBFCs & HFCs in #COVID19! PSBs sanctioned loans worth Rs. 77,383 cr. b/w Mar 1-May 4. Inclusive of TLTRO funds, extended total financing of Rs. 1.08 lakh crore, ensuring business stability & continuity going forward. @FinMinIndia @DFS_India @PIB_India
— NSitharamanOffice (@nsitharamanoffc) May 7, 2020
इमरजेंसी क्रेडिट लाइंस के जरिए 26,500 करोड़ रुपये दिए गए
एक अन्य ट्वीट में कहा गया कि सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम स्तर के कारोबार और अन्य को प्री-अप्रुव्ड इमजरजेंसी क्रेडिट लाइंस और वर्किेंग कैपिटल (Working Capital) बढ़ाने के लिए भी सरकारी बैंकों ने कदम उठाए हैं. 20 मार्च के बाद 27 लाख ग्राहकों ने संपर्क किया और 2.37 लाख केस में 26,500 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई. इसपर अभी भी काम जारी है.
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