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Mohan Cabinet ke Faisle: मोहन कैबिनेट की बैठक खत्म, कामकाजी महिलाओं को बड़ा तोहफा, इन प्रस्तावों पर भी लगी मुहर

Mohan Cabinet ke Faisle : MP DPR/ Image Credit : MP DPR

भोपाल: Mohan Cabinet ke Faisle मध्यप्रदेश में आज सीएम मोहन यादव की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई है। इस बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मु​हर लगी है। बैठक के बाद नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय कैबिनेट के फैसलों की जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि प्रदेश के CM राइज स्कूल अब सांदीपनि के नाम से जाने जायेंगे। हिंदू नववर्ष गुडी पड़वा प्रदेश में धूमधाम से मनाई गई। किसी को पता नहीं था हमारा कैलेंडर काल गणना प्रामाणिक और वैज्ञानिक है।

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कामकाजी महिला को तोहफा

Mohan Cabinet ke Faisle आज के कैबिनेट बैठक में कामकाजी महिलाओं के लिए भी एक बड़ी घोषणा की गई। सरकार ने 244 करोड़ रुपये केंद्र सरकार के सहयोग से कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल बनाने का फैसला लिया है। इस योजना के तहत औद्योगिक क्षेत्रों में 5,000 से ज्यादा कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल बनाए जाएंगे, जिससे महिला सशक्तिकरण को और मजबूती मिलेगी।

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जानें मोहन कैबिनेट के फैसले

इंदौर में IT संबंधित बड़ी कॉन्क्लेव 27 अप्रैल को होगी। 30 अप्रैल से 30 जून तक जल संवर्धन के लिए अभियान चलेगा

MSP पर गेहूं खरीदी शुरू हो गई है 8 लाख मीट्रिक टन गेहूं अभी तक उपार्जित किया जा चुका है…मुख्यमंत्री ने सभी प्रभारी मंत्रियों को अपने प्रभार के जिले में जाकर उपार्जन केंद्र का निरीक्षण करें

स्कूल चले अभियान को लेकर मुख्यमंत्री ने सभी मंत्रियों को अपने प्रभार के जिलों में जाने के निर्देश दिए है। अप्रैल के महीने में ही सभी स्कूलों में बच्चों को किताबें मिल जाएगी।

प्रदेश सरकार ने एक नई परिवहन नीति बनाई है, जिसमें राज्य परिवहन निगम को बंद कर दिया गया है।

अब राज्य में एक होल्डिंग कंपनी बनाई जाएगी, जो IT के माध्यम से बसों का संचालन करेगी।

टिकट सिस्टम को भी सख्त किया जाएगा, ताकि बिना टिकट कोई बस में न बैठ सके।

इसके अलावा, ग्रामीण क्षेत्रों में छोटी गाड़ियों की समस्या से भी मुक्ति मिलेगी। इस सेवा का नाम ‘मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा’ रखा जाएगा।

सरकारी कर्मचारियों को बड़ा तोहफा

सरकार ने कर्मचारियों को एक और तोहफा दिया है। अब उन्हें सातवें वेतनमान से भत्ते मिलेंगे, जबकि पहले ये भत्ते छठे वेतनमान के हिसाब से मिलते थे। इस फैसले से शासन पर 1500 करोड़ रुपये का अतिरिक्त भार आएगा।

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