Special subsidy for DAP fertilizer: मोदी सरकार का नए साल पर किसानों को बड़ा तोहफा, DAP खाद के लिए स्पेशल सब्सिडी का ऐलान
नईदिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी (सीसीईए) की बैठक में किसानों के लिए एक अहम फैसला लिया गया। सरकार ने डाय-अमोनियम फॉस्फेट (DAP) खाद पर 3,850 करोड़ रुपये के वन-टाइम विशेष सब्सिडी पैकेज का विस्तार करने की घोषणा की। (Special subsidy for DAP fertilizer) यह पैकेज जनवरी 2025 से दिसंबर 2025 तक लागू रहेगा। इस निर्णय का उद्देश्य किसानों को खाद की कीमतों में स्थिरता प्रदान करना और इसकी लगातार उपलब्धता सुनिश्चित करना है।
किसानों को मिलेगा लाभ
वर्तमान में 50 किलो DAP की एक बोरी का बाजार मूल्य 1,350 रुपये है। हालांकि, नई सब्सिडी के बावजूद कीमत में कोई बदलाव नहीं होगा। सरकार का प्रयास है कि वैश्विक बाजार की अस्थिरता और बढ़ते आयात खर्च के बावजूद DAP की कीमतों में बढ़ोतरी न हो। (Special subsidy for DAP fertilizer)यह कदम किसानों पर आर्थिक बोझ कम करने और खाद की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है।
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खाद की कीमतों में उतार-चढ़ाव का कारण
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि वैश्विक अस्थिरता और भू-राजनीतिक तनाव के चलते खाद के दाम प्रभावित हो रहे हैं। लाल सागर में हूती विद्रोहियों के हमलों के कारण जहाजों को लंबे मार्गों का उपयोग करना पड़ रहा है, जिससे आयात लागत बढ़ गई है।
सरकार की खाद सब्सिडी का बढ़ा हुआ बजट
सरकार ने 2014 से अब तक खाद पर 1.9 लाख करोड़ रुपये की सब्सिडी दी है, जो 2004-2014 की तुलना में दोगुनी से अधिक है। (Special subsidy for DAP fertilizer)इसके साथ ही, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 2023-24 में 4 करोड़ किसानों का बीमा किया गया।
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DAP सब्सिडी से जुड़े 5 अहम सवाल (FAQ)
नई सब्सिडी से DAP की कीमत पर क्या असर होगा?
DAP की कीमत में फिलहाल कोई बदलाव नहीं होगा। नई सब्सिडी का उद्देश्य किसानों को स्थिर दर पर खाद उपलब्ध कराना है।
DAP की एक बोरी की वर्तमान कीमत क्या है?
50 किलो DAP की एक बोरी का बाजार मूल्य 1,350 रुपये है।
वैश्विक बाजार का खाद की कीमत पर क्या प्रभाव है?
लाल सागर में सुरक्षा संकट और अन्य भू-राजनीतिक तनाव के कारण आयात लागत बढ़ गई है, जिससे खाद की कीमतों पर असर पड़ा है।
सरकार ने पिछले 10 वर्षों में कितनी सब्सिडी दी है?
2014 से 2023 के बीच सरकार ने 1.9 लाख करोड़ रुपये की सब्सिडी प्रदान की, जो 2004-2014 की तुलना में दोगुनी से अधिक है।
इस पैकेज का उद्देश्य क्या है?
इसका उद्देश्य खाद की लगातार आपूर्ति और कीमतों में स्थिरता सुनिश्चित करना है ताकि किसानों को राहत मिले।
