#SarkaronIBC24: लोकसभा में बीजेपी सांसद संतोष पांडे ने PM मोदी को बताया स्पाइडरमैन, वन नेशन-वन इलेक्शन के बहुप्रतीक्षित प्रस्ताव को मंजूरी.. जानें
नईदिल्ली: #SarkaronIBC24, संसद का सत्र यूं तो आज भी हंगामेदार रहा और दोनों सदनों की कार्यवाही दिन भर जारी नहीं रह सकी। लेकिन इसके बाद भी कई बिलों और मुद्दों पर चर्चा हुई। लोकसभा में आपदा प्रबंधन संशोधन बिल पर राजनांदगांव से बीजेपी सांसद संतोष पांडे ने चर्चा में हिस्सा लिया। बिल पर बात करते हुए मोदी सरकार जमकर तारीफ की। प्रधानमंत्री मोदी को स्पाइडर-मैन की तरह काम करने वाला नेता बताया।
संतोष पांडे ने कहा कि कोरोना आपदा के समय पीएम मोदी संकट मोचन बनकर उभरे। आज पूरी दुनिया मोदी की ओर देख रही है, आपदा प्रबंधन संशोधन बिल से प्राकृतिक आपदाओं से संबंधी सजकता, सतर्कता, राहत बचाव और पुनर्वास में मदद मिलेगी।
वन नेशन-वन इलेक्शन के बहुप्रतीक्षित प्रस्ताव को मंजूरी
अब बात उस महत्वपूर्ण मुद्दे की…जो मोदी सरकार की सबसे महत्वपूर्ण प्राथमिकताओं में माना जाता है..मोदी कैबिनेट ने आज वन नेशन-वन इलेक्शन के बहुप्रतीक्षित प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है…और संसद के शीतकालीन सत्र में पेश करने की तैयारी में है….जाहिर है बीजेपी कोई फैसला ले और कांग्रेस को आपत्ति ना हो…जहां बीजेपी देश के विकास के लिए जरुरी कदम बता रही है…तो कांग्रेस मोदी कैबिनेट के प्रस्ताव पर निशाना साध रही है….देखें ये रिपोर्ट..
मोदी कैबिनेट ने गुरुवार को बड़ा फैसला लेते हुए वन नेशन वन इलेक्शन से जुड़े बिल को मंजूरी दे दी.. इसे संसद के इसी शीतकालीन सत्र में पेश किया जाएगा…पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में गठित कमेटी ने वन नेशन वन इलेक्शन के प्रस्ताव पर विचार किया था.. जिसे मोदी सरकार पहले ही स्वीकार कर चुकी थी.. अब ये प्रस्ताव संसद के जरिए कानून की शक्ल लेने जा रहा है… वन-नेशन-वन इलेक्शन को मोदी कैबिनेट की मंजूरी के साथ सियासत भी तेज हो गई है….
NDA के नेता जहां वन नेशन -वन इलेक्शन को देश के लिए जरुरी बता रहे हैं तो वहीं विपक्षी INDIA गठबंधन इसे अव्यवहारिक बता रहा है… छत्तीसगढ़ के कांग्रेस नेता भी इस पर सवाल खड़े कर रहे हैं…
केंद्र की मोदी सरकार ने भले ही वन नेशन-वन इलेक्शन को मंजूरी दे दी हो.. लेकिन संसद में इसे कड़ी परीक्षा से गुरजना होगा.. विपक्ष इसे JPC के पास भेजने की मांग कर सकता है… इस बिल पर सिर्फ संसद की ही नहीं बल्कि आधे राज्यों की विधानसभाओं की भी मंजूरी की जरुरत पड़ेगी.. साफ है… ये मोदी सरकार का महत्वकांक्षी सपना है… जिसके साकार होने से पहले कड़ी परीक्षा और चरणों से होकर गुजरना पड़ेगा.. जिसकी शुरूआत इस बिल को संसद में पेश करने के साथ हो जाएगी…
ब्यूरो रिपोर्ट IBC24
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