#sarkaronIBC24: निकाय चुनाव से पहले निकायों को सौगात, किस दल को होगा लाभ? पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस
#sarkaronIBC24: रायपुर: छत्तीसगढ़ में निकाय चुनाव का शंखनाद जल्द होने वाला है… लेकिन इससे पहले साय सरकार.. नगरीय निकायों को करोड़ों रुपए के विकास कार्यों की सौगात दे रही है.. पिछले अगर दो हफ्तों की ही बात करें तो.. 2 हजार करोड रुपए से ज्यादा के विकास कार्यों का या तो भूमिपूजन हुआ है या फिर उसका ऐलान हुआ है.. जिस पर अब सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस हो रही है.. निकायों को मिल रही सौगातों से किस दल को होगा लाभ? देखिए इस रिपोर्ट में
छत्तीसगढ़ में निकाय और पंचायत चुनाव के मद्देनजर साय सरकार ने सौगातों की झड़ी लगा दी है… सरकार अब तक करीब 2 हजार करोड़ रुपए के विकासकार्यों की या तो घोषणा कर चुकी है या फिर उनका भूमिपूजन… खास बात ये है कि प्रदेश ही नहीं बल्कि केंद्र सरकार की भी योजनाओं का पंचायत और निकायों को फायदा होने जा रहा है… अगर केंद्र सरकार की ओर से मिलने जा रही सौगातों की बात करें तो…
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केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ के नेशनल हाइवे सड़क और पुलों के लिए 147 करोड़ रुपए दिए… बिलासपुर, जगदलपुर और अंबिकापुर एयरपोर्ट के लिए 23 करोड़ की राशि दी… नवा रायपुर में फिल्म सिटी के लिए 147 करोड रुपए जारी किए… आत्मसमर्पित नक्सलियों और शहरी क्षेत्र के लिए 15-15 हजार PM आवास स्वीकृत किए हैं..
साय सरकार भी निकायों पर जमकर पैसा बरसा रही है… सीएम साय ने रायगढ़ नगर निगम को विकास कार्यों के लिए 135 करोड़ रुपए दिए.. अंबिकापुर के लिए 536 करोड़ रु.. मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर जिले के लिए 549 करोड़ की राशि जारी की गई… इसी तरह बलौदाबाजार के लिए 192 करोड़, गौरेला-पेंड्रा-मरवाही जिले के लिए 40 करोड़, कोरबा के लिए 300 करोड़, लोरमी में मल्टी विलेज जलप्रदाय के लिए 290 करोड़, तो रायपुर के मेकाहारा में एकीकृत 700 बेड अस्पताल के लिए 229 करोड रुपए का टेंडर जारी हुआ है..
ये बात तय है कि चुनाव की घोषणा होते ही आचार संहिता लागू हो जाएगी.. तब ऐसे विकासकार्यों और सौगातों का ऐलान मुश्किल हो जाएगा.. साय सरकार उससे पहले बीजेपी के पक्ष में माहौल तैयार कर देना चाहती है… बीजेपी की इस रणनीति ने कांग्रेस की बेचैनी बढ़ा दी है… दोनों दलों में इसे लेकर बयानबाजी भी खूब हो रही है…
देश का विकास नगरीय निकाय और पंचायतों के विकास से जुड़ा है.. अगर स्थानीय लोकतंत्र मजबूत होगा… विकासकार्यों में तेजी आएगी तो इसका असर पूरे राज्य और देश में दिखेगा.. आज जरुरत इस बात की है कि सरकार की घोषणाएं सिर्फ बयान और भूमिपूजन तक सीमित ना रहे बल्कि स्थानीय संस्थाओं को मजबूत, भ्रष्टाचार मुक्त और संसाधन संपन्न बनाया जाए ताकि उन्हें पैसों के लिए राज्य या केंद्र सरकार का बार-बार मुंह ना देखना पड़े और विकास कार्य एक सतत प्रक्रिया का हिस्सा बने..
सौरभ सिंह परिहार आईबीसी24 रायपुर
