Free LPG Cyilinder News: दीवाली से पहले फ्री में सिलेंडर!.. मुख्यमंत्री के ऐलान से जमकर मनेगी दशहरा और दीवाली, पढ़े पूरा अपडेट
लखनऊ: त्योहारी सीजन में एक तरफ जहां सरकारी और निजी कर्मचारियों को सरकार और नियोक्ता कंपनियों की तरफ से महंगाई भत्ता, इंक्रीमेंट और बोनस की सौगात दी जा रही हैं तो वही प्रदेश का बीपीएल वर्ग भी खुद के राहत के लिए सरकार की तरफ टकटकी लगाए हुए है। (Free LPG to BPL families before Diwali) इसी बीच खबर मिल रही हैं कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार राज्य के बीपीएल कार्डधारक यानी उज्जवला योजना के लाभार्थियों के लिए बड़ा ऐलान करते हुए उन्हें इस त्योहारी सीजन में निःशुल्क एलपीजी सिलेंडर प्रदान कर सकती हैं। हालांकि इसके दायरे में उज्जवला योजना के हितग्राही ही होंगे। बता दें कि, मुख्यमंत्री योगी की व्यस्तता के चलते मंगलवार को दिन में कैबिनेट की बैठक नहीं हो सकी थी। वही अब अगली तिथि में होने वाली बैठक में सरकर इस प्रस्ताव पर मुहर लगा सकती है।
Uttar Pradesh Govt cabinet decisions
गौरतलब है कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत अभी तक सरकार ने करीब 10 करोड़ कनेक्शन दिए हैं। इस योजना के तहत लाभार्थियों को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन के साथ ही सिलेंडर की पहली रीफिलिंग भी मुफ्त में की जाती है। इसके अलावा सरकार इस योजना के तहत गैस चूल्हा भी फ्री में देती है।
पिछले वर्ष योगी सरकार ने इस दिशा में बड़ा फैसला लेते हुए दीवाली पर उज्जवला योजना के रसोई गैस कनेक्शन धारकों को फ्री में सिलेंडर देने का निर्णय लिया था। (Free LPG to BPL families before Diwali) जाहिर हैं कि योजना से जुड़े हितग्राहियों को उम्मीद हैं कि वर्ष भी सरकार उन्हें बतौर राहत यह फैसला ले सकती है।
यूपी सरकार ने लिए कई बड़े फैसले
कैबिनेट बैठक से पूर्व प्रदेश सरकार की तरफ से कई बड़े फैसले लिए गए हैं। इनमें शहरी इलाकों में बुनियादी सुविधाएं बढ़ाने के लिए उप्र पालिका (केंद्रीयित) सेवा संवर्ग के पुनर्गठन का ऐलान किया गया है। राज्य सरकार ने निकायों में केंद्रीयित कर्मियों के 3,601 पदों में भी इजाफा किया है। (Free LPG to BPL families before Diwali) केंद्रीयित कर्मियों के वर्तमान में 3,085 पद हैं, जिन्हें बढ़ाकर 6,686 किए जाने के प्रस्ताव को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कैबिनेट बाईसर्कुलेशन मंजूरी दे दी।
गौरतलब है कि, नगर निगम, नगर पालिका परिषद व नगर पंचायत में केंद्रीयित कर्मियों को रखने के लिए वर्ष 2017 में पदों का निर्धारण हुआ था। उस वक़्त उत्तर प्रदेश में निकायों की संख्या 632 थी, जो अब बढ़कर 762 हो गई है। वर्ष 2017 के बाद प्रदेश में तीन नगर निगम बनाए जाने के साथ ही 117 नए निकायों का गठन हुआ है। जबकि 124 नगर निकायों का सीमा विस्तार भी हुआ है।
