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Samvida Karmchari Bonus News: संविदा कर्मचारियों के खातों में इस महीने आएगी बढ़ी हुई सैलरी!.. दशहरे पर मिल रहा 5 हजार रुपये बोनस, जारी हुई राशि..

Samvida employees will get Dussehra bonus of Rs 5 thousand: हैदराबाद: दशहरा, नवरात्रि और दीवाली जैसे बड़े तरोहारों का सीजन शुरू हो चुका है। इसके साथ ही सरकारी और निजी क्षेत्र के कर्मचारियों में बोनस की उम्मीदें बंध गई हैं। सरकारी कर्मी जहां सरकार से बोनस के तौर पर सौगात की उम्मीद लगाए बैठे तो वही निजी क्षेत्रों के कर्मचारियों की आशाएं उनकी नियोक्ता कंपनियों से है। हालांकि तेलंगाना की कांग्रेस सरकार ने इस दिशा में कदम बढ़ाते हुए संविदा कर्मचारियों के लिए इस सौगात का ऐलान कर दिया है। तो आइये जानते है सरकार के फैसले के बारें में।

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दरअसल रेवंत रेड्डी सरकार ने सिंगरेनी में कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर काम करने वाले 25,000 से अधिक कर्मचारियों को 5,000 रुपये प्रति कर्मचारी देने का फैसला किया है। उन्होंने कहा, “प्रति कर्मचारी 1.9 लाख रुपये की राशि पिछली बीआरएस सरकार द्वारा पिछले साल दी गई राशि से 20,000 रुपये अधिक है।” बताया जा रहा है कि SCCL के ऑपरेटिंग के एक्सटेंशन के लिए प्लानिंग तैयार की गई हैं और इसके लिए 2,289 करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। बहरहाल सरकार के इस ऐलान के बाद कंपनी के कर्मचारियों में ख़ुशी की लहर दौड़ गई है।

Samvida employees will get Dussehra bonus of Rs 5 thousand: बता दें कि, तेलंगाना की सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र की खनिक सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड के कर्मचारियों और श्रमिकों के लिए 33% बोनस यानी 796 करोड़ रुपये का ऐलान कर दिया हैं। यह बोनस उन्हें दशहरा बोनस के तौर पर दिया जाएगा।

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आंकड़ों के मुताबिक़ सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड ने सभी तरह के टैक्स के बाद 4,701 करोड़ रुपये का मुनाफा दर्ज किया है। इसमें से 2,289 करोड़ रुपये एक्सटेंशन स्कीम्स के लिए रिजर्व रखे गए हैं। उपमुख्यमंत्री मल्लू भट्टी विक्रमार्क ने कहा, “इसलिए, 796 करोड़ रुपये, जो शेष 2,412 करोड़ रुपये का 33% है, कर्मचारियों और श्रमिकों के लिए बोनस के रूप में देने का फैसला किया गया है।” उन्होंने मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी और अन्य मंत्रियों के साथ शुक्रवार को स्टेट कैबिनेट की मीटिंग से पहले यह घोषणा की है। इस ऐलान से एससीसीएल के 41,837 स्थायी कर्मचारियों में से प्रत्येक को औसतन ₹1.9 लाख का भुगतान किया जाएगा।

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