छत्तीसगढ़

जिले में अवैध धान के भण्डारण, परिवहन करने वालों के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश कलेक्टर ने ली पुलिस, राजस्व और खाद्य विभाग के अधिकारियों की संयुक्त बैठक

जिले में अवैध धान के भण्डारण, परिवहन करने वालों के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश
कलेक्टर ने ली पुलिस, राजस्व और खाद्य विभाग के अधिकारियों की संयुक्त बैठक

मुंगेली सबका संदेश न्यूज छत्तीसगढ़- कलेक्टर डाॅ. सर्वेश्वर नरेंद्र भुरे ने आज जिला कलेक्टोरेट स्थित मनियारी सभाकक्ष में पुलिस, राजस्व और खाद्य विभाग के अधिकारियों की संयुक्त बैठक ली। बैठक में उन्होने कहा कि किसानों को उनकी उपज का वाजिब दाम दिलाने के लिए जिले में अवैध रूप से भण्डारित किये गये धान और परिवहन करने वालों के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही करने के

 

निर्देश दिये। बैठक में कलेक्टर डाॅ. भुरे ने कहा कि धान खरीदी का कार्य 01 दिसम्बर से आरंभ हो रहा है और यह कार्य आगामी 15 फरवरी तक चलेगा। इस दौरान एवं इसके पहले अवैध धान भंडारण और परिवहन की आशंका बनी रहती है। इसे देखते हुए अवैध धान भंडारण एवं परिवहन करने वालांे पर सतत निगाह रखने और ऐसे कार्य करने वालों के विरूद्ध सख्त कार्यवाही करने के लिए पुलिस, राजस्व और खाद्य विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिये। इसी तरह उन्होने अवांछित व्यक्तियों द्वारा अन्य राज्यों अथवा अन्य जिलों से धान लाकर जिले के खरीदी केंद्रों में धान खपाने के प्रयास किये जाने से धान खरीदी व्यवस्था पर विपरीत प्रभाव पड़ने की आशंका बनी रहती है। इसके अलावा गांव एवं शहरी इलाकों में कोचियों एवं बिचैलियों के द्वारा चिल्हर रूप से धान की खरीदी कर समिति में पंजीकृत किसान के धान के रकबे में बेचने का प्रयास किये जाने की भी संभावना रहती है। इसे ध्यान में रखते हुए धान खरीदी के दौरान एवं इसके पूर्व सतत जांच की कार्यवाही करने और संबंधितों के विरूद्ध प्रकरण दर्ज कर सख्त कार्यवाही करने के भी निर्देश दिये। बैठक में उन्होने अवैध धान परिवहन की रोकथाम के लिए विभिन्न स्थानों पर चेक पोस्ट स्थापित करने के भी निर्देश दिये। बैठक में उन्होने धान की परिवहनकर्ताओं पर निगाह रखने तथा उपार्जन केंद्रों एवं राईस मिलों में संग्रहित धान के स्टाक का भी भौतिक सत्यापन करने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिये।
इस अवसर पर जिले के पुलिस अधीक्षक श्री सीडी टंडन, अपर कलेक्टर श्री राजेश नशीने, सभी अनुभाग के अनुविभागीय अधिकारी राजस्व और खाद्य, सहकारिता विभाग के अधिकारी उपस्थित थे।

 

 

 

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