छत्तीसगढ़

निगम के पार्षद प्रत्याशी 5 लाख रुपए तक खर्च कर सकेंगे, पालिका में डेढ़ लाख तो नपं में 50 हजार तय

 

सबका संदेश न्यूज छत्तीसगढ़- कोरबा- नगरीय निकाय चुनाव का नियम बदलने के बाद पार्षद प्रत्याशियों के खर्च की सीमा तय की है। पहले महापौर के लिए ही खर्च करने की सीमा तय थी। इस बार पार्षद ही महापौर व नगर पालिका और नगर पंचायत में अध्यक्ष का चुनाव करेंगे। आबादी के हिसाब से खर्च की सीमा तय की है। 3 लाख से अधिक की आबादी वाले निगम के पार्षद प्रत्याशी को 5 लाख और इससे कम आबादी वाले निकायों के प्रत्याशियों को 3 लाख खर्च करने की छूट रहेगी।

कोरबा की आबादी 3.60 लाख, पार्षद प्रत्याशी कर सकेंगे 5 लाख खर्च

  1. कोरबा की आबादी 2011 की जनगणना के अनुसार 3 लाख 63 हजार है। इस हिसाब से पार्षद प्रत्याशी 5 लाख खर्च कर सकेंगे। नपा और नपं के लिए जनगणना को आधार नहीं बनाया है। इसकी वजह नपा के पार्षद प्रत्याशी डेढ़ लाख रुपए और नगर पंचायत के प्रत्याशी 50 हजार रुपए तक खर्च कर सकेंगे। अप्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव होने के कारण नियमों का निर्धारण किया जा रहा है। इसमें पार्षदों को चुनाव में खर्च की सीमा भी तय कर दी गई है। उन्हें निर्धारित समय में आय-व्यय का ब्योरा भी देना होगा।
  2. सोफा के लिए 7 हजार व महामाला के लिए 700 रुपए 

    पार्षद प्रत्याशियों को सोच-समझकर खर्च करना होगा। जिस तरह महापौर प्रत्याशी के लिए खर्च की सीमा के साथ ही सामान की दर तय थी। उसी तर्ज पर पार्षद प्रत्याशियों के लिए दर तय है। सोफे के लिए 7 हजार रुपए तो बड़े माला के लिए 700 रुपए जोड़ा जाएगा। हालांकि पार्षद प्रत्याशी घर-घर दस्तक देने में अधिक रुचि लेते हैं। आम सभाएं कम होती है। इसके बाद भी दर निर्धारित कर दी गई है।जानिए किस सामान के लिए कितना दर

  3. किस सामान के लिए कितना दर
    सामान दर 
    समोसा 1 प्लेट 15 रुपए 
    भोजन थाली 50 रुपए
    जलेबी 50 ग्राम 10 रुपए 
    चाय 1 कप 5 रुपए 
    आलू पाेहा 15 रुपए 
    मिक्चर प्लेट 15 रुपए 
    महामाला 700 रुपए 
    छोटा गुलदस्ता 50 रुपए 
    बड़ा गुलदस्ता 100 रुपए 
    कोलड्रिंक 15 रुपए 
  4. हिसाब-किताब रखने के लिए खाता खुलवाना होगा 

    विधानसभा व लोकसभा चुनाव की तर्ज पर प्रत्याशियों को नामांकन से पहले अपना खाता खुलवाना होगा। इसी खाते से ही वह खर्च कर सकेगा। जब आय-व्यय का ब्योरा देंगे उस समय इसकी जानकारी भी देनी होगी। एक-एक झंडे बैनर का हिसाब देना होगा। जहां महापौर दावेदार चुनाव मैदान में होंगे वहां खर्च भी अधिक होगा। वहां अधिकारियों की टीम की नजर रहेगी।

 

 

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