छत्तीसगढ़ बिलासपुर भूपेंद्र साहू ब्यूरो रिपोर्ट
एसडीएम कोटा युगल किशोर उर्वशा ने अपने अनुविभाग में विस्तृत कार्ययोजना तैयार कर दिनांक 10 जून 2024 से 5 जुलाई 2024 तक कोटा अनुविभाग के तहसील कोटा , रतनपुर एवं तहसील बेलगहना के विभिन्न गांव में राजस्व से लगाकर राजस्व शिविर लगाकर विभिन्न राजस्व प्रकरण का निराकरण करने का कार्ययोजना तैयार की गई है
शिविर दिनांक 10 जून से लेकर 04 जूलाई 2024 तक कोटा अनुविभाग के तहसील बेलगहना के 18 राजस्व हल्के में शिविर से कुल 1047 आवेदन प्राप्त हुए जिसमें 970 आवेदनों को निराकृत किया गया है शेष 77 लंबित है इसी प्रकार कोटा तहसील से कुल 553 आवेदन प्राप्त हुए जिसमें से 422 आवेदनों का निराकरण किया गया है 63 आवेदन लंबित है
रतनपुर तहसील में आयोजित शिविर में 422 आवेदन प्राप्त ,330 आवेदन निराकृत 52 आवेदन लंबित है लंबित आवेदनों को 1 सप्ताह में निराकृत किया जायेगा .राजस्व समाधान शिविर में प्रमुख रूप से बंटवारा, अभिलेख सुधार , आय ,जाति ,निवास , त्रुटि सुधार , फौती नामांतरण,किसान किताब की प्रति , बी 1, खसरे का ऑनलाईन रिकॉर्ड करना , नक्शा बटांकन ,सीमांकन एवम अवैध कब्जा ,आपसी जमीन विवाद संबधी मामले प्राप्त हुए जिसके शीघ्र निराकरण होने आमजन को राहत मिला क्योंकि अभी खेती बोनी का दिन है इस समय किसानों को केसीसी लोन ,खाद बीज की जरूरत होती है जिसमें उनके जमीन संबंधी दस्तावेज दुरुस्त नहीं होने समस्या रहती है ग्रामीणों से बातचीत करने पर उन्होंने बताया की हमारी जमीन संबंधित विभिन्न समस्या रहती जिसका हल होने से हमे खेती किसानी में आसानी होगी .इसके अलावा बच्चों का स्कूल खुला है अभी आय ,जाति ,निवास स्कूल में जमा करने होते हैं जो कि शिविर के माध्यम से समय पर हमें मिल गए अब इसके लिए कहीं हमें भटकना नहीं पड़ेगा पड़ेगा.
कोटा अनुविभाग के एसडीएम युगल किशोर उर्वशा ने बताया की कोटा अनुविभाग के 70 प्रतिशत गांव वनांचल है ऐसे लोगो की हमे अधिक मदद करनी चाहिए वे स्वयं शिविर में औचक रूप से उपस्थित होकर ग्रामीणों की मांगों एवं समस्याओं को सुन रहें है तथा समय पर तथा राजस्व अमलों को कहा गया है कि शिविर में प्राप्त आवेदनों का निराकारण एक सप्ताह के भीतर कर लिया जाए.
शिविर के दौरान कोटा
अनुविभाग के एसडीएम तहसीलदार /नायब तहसीलदार अस्पताल का निरीक्षण ,पेयजल संबंधी व्यवस्था तथा राशन दुकानों को निरीक्षण कर रहे हैं .
राजस्व शिवर में प्रमुख रूप से एसडीएम ,तहसीलदार / नायब , राजस्व निरीक्षक, हल्का पटवारी, सरपंच, सचिव एवं कोटवार जैसेअधिकारी कर्मचारी .उपस्थित होकर जनता तक पहुंचकर उनके राजस्व संबंधी मामले को हल कर रहे हैं।
