New Sim card Rules: सावधान…! अब इतने से ज्यादा सिम रखने पर होगी 3 साल की जेल, देना पड़ सकता है 2 लाख तक का जुर्माना
New Sim card Rules: क्या आपको भी ज्यादा सिम कार्ड रखने का शौक है या फिर आपके पास 9 से ज्यादा सिम कार्ड्स हैं तो ये खबर आपके लिए बड़े काम की है। 26 जून से देशभर में ‘टेलीकम्युनिकेशन एक्ट 2023’ लागू हो गया है। ये कानून पिछले साल दिसंबर में ही संसद में पास हो गया था। ग्राहकों के लिए ऐसे प्रावधान किए गए हैं, जिससे उनकी ID और सिम कार्ड का गलत उपयोग नहीं किया जा सकेगा।
Read More: New SIM Card Rules: सिम कार्ड पर बड़ा अपडेट, 1 जुलाई से ये काम नहीं कर पाएंगे ग्राहक, TRAI ने बदला नियम
टेलीकम्युनिकेशन एक्ट 2023 लागू
इस कानून के तहत अब भारत का कोई भी नागरिक जीवनभर में 9 से ज्यादा सिम कार्ड नहीं ले सकेगा। अगर कोई व्यक्ति इससे ज्यादा सिम का उपयोग करते पाया जाता है तो उसे 50 हजार से 2 लाख रुपये तक का जुर्माना देना होगा। साथ ही किसी दूसरे की आईडी से फर्जी तरीके से सिम लेने पर 3 साल की सजा होगी और 50 लाख रुपये तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। सिम बेचने के लिए बायोमेट्रिक डाटा लिया जाएगा, उसके बाद ही सिम जारी होगा। इतना ही नहीं सिम कार्ड क्लोन करना भी दंडनीय अपराध की श्रेणी में आएगा। इसके अलावा कॉल टैप या रिकॉर्ड करना अपराध माना जाएगा। इसके लिए 3 साल की सजा भी हो सकती है। साथ ही 2 करोड़ रुपये तक जुर्माना लगाया जा सकता है।
Read More: July Bank Holidays 2024: जुलाई में पूरे 12 दिन बंद रहेंगे बैंक, परेशानी से बचने के लिए यहां देखें छुट्टियों की पूरी लिस्ट
स्पैम काल्स से मिलेगी राहत
New Sim card Rules: नए टेलीकम्युनिकेशन एक्ट में सरकार ने स्पैम काल्स की समस्या को गंभीरता से लिया है। इसी के चलते लोगों को धोखाधड़ी से बचाने के लिए अब टेलीकॉम कंपनियों को सख्त कदम उठाने होंगे। अब टेलीकॉम कंपनियों को किसी भी तरह का प्रमोशनल मैसेज भेजने से पहले यूजर्स का कंसेंट लेना होगा। इसके अलावा यूजर्स की शिकायतें सुनने के लिए टेलीकॉम कंपनियों को ऑनलाइन मैकेनिज्म बनाना होगा, जिससे यूजर्स अपनी शिकायत ऑनलाइन दर्ज कर सकें।
Read More: Ayushman Bharat Scheme: खुशखबरी… अब 70 वर्ष से अधिक उम्र के सभी बुजुर्गों का होगा फ्री इलाज, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया ऐलान
सरकार के पास रहेंगे ये अधिकार
सरकार को आपातकाल के समय किसी भी दूरसंचार सेवाओं या नेटवर्क का नियंत्रण लेने की अनुमति होगी। सरकार सार्वजनिक व्यवस्था सुरक्षा या अपराधों की रोकथाम के लिए भी दूरसंचार सेवाओं का कंट्रोल अपने हाथ में ले सकती है।
IBC24 की अन्य बड़ी खबरों के लिए हमारे फेसबुक फेज को भी फॉलो करें
IBC24 की अन्य बड़ी खबरों के लिए यहां क्लिक करें
Follow the IBC24 News channel on WhatsApp
