Contract Employees Regularisation Latest: संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण को ग्रीन सिग्नल, 2014 से पहले नियुक्त सभी कर्मचारी होंगे परमानेंट, गाइडलाइन जारी
अमरावती: Contract Employees Regularisation Latest देशभर के संविदा कर्मचारी आज भी केंद्र और राज्यों की सरकार ओर टकटकी लगाए देख रहे हैं कि उनके नियमितीकरण आज नहीं तो कल नियमितीकरण का आदेश जारी किया जा सकता है। लेकिन अभी तक उनकी मांग पर कोई ठोस फैसला नहीं लिया गया है, जबकि कई राज्यों में राजनीतिक दलों ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में संविदा कर्मचारियों को परमानेंट करने का वादा किया था। लेकिन सत्ता में आने के बाद वादे तो सिर्फ वादे हैं वाली स्थिति हो गई। वहीं, इस बीच आंध्र प्रदेश से एक बड़ी खबर सामने आई है।
Contract Employees Regularisation Latest दरअसल विधानसभा चुनाव से पहले ही आंध्र प्रदेश सरकार ने संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण का आदेश जारी किया था। जारी आदेश के अनुसार स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत 1,900 कर्मचारियों को परमानेंट किया जाएगा। इस आदेश में सरकार ने 2 जून, 2014 से पहले संविदा के तौर पर नियुक्त किए गए कर्मचारियों को नियमित करने का फैसला लिया है। सरकार के इस आदेश के अनुसार ये माना जा रहा है कि यहां कार्यरत 11,000 संविदा कर्मचारियों को भी इसका लाभ मिलगा। नियमित किए गए सभी कर्मचारियों को संबंधित विभागों में उनके सहकर्मियों के बराबर वेतनमान मिलेगा।
बता दें कि प्रदेश सरकार ने पिछले सितंबर में 2 जून, 2014 को या उससे पहले भर्ती किए गए संविदा कर्मचारियों को नियमित करने के लिए आंध्र प्रदेश संविदा कर्मचारियों की सेवाओं का नियमितीकरण अधिनियम, 2023 लागू किया था। इसके बाद, राज्य सरकार ने संविदा कर्मचारियों को अपने आवेदन दाखिल करने की सुविधा के लिए एक समर्पित पोर्टल लॉन्च किया था।
इन विभाग के कर्मचारियों का होगा नियमितीकरण
वहीं, आंध्र प्रदेश सरकार की ओर से अप्रैल 2024 में एक आदेश जारी किया गया था, जिसमें विभागों की सूची दी गई है जिनमें काम करने वाले संविदा कर्मचारियों का नियमितीकरण किया जाना है। साथ ही नियमितीकरण किए जाने के नियम और शर्तों का भी उल्लेख किया गया है।
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