WhatsApp India Controversy: भारत में बंद हो जाएगा व्हाट्सएप! कंपनी के बयान से उपभोक्ताओं की बढ़ी टेंशन
WhatsApp India Controversy: व्हाट्सएप को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। कंपनी भारत में सर्विस देना बंद कर सकती है। इंस्टेंट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म ने दिल्ली हाईकोर्ट को बताया कि अगर उसे अपने संदेश एन्क्रिप्शन को तोड़ने के लिए मजबूर किया गया तो वह इंडिया छोड़ देगा।
आपको बता दें कि मेटा के दो बड़े प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप और फेसबुक ने नए संशोधित आईटी नियमों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने पिछले महीने ही दिल्ली HC में ट्रांसफर कर दिया था।
जहां कंपनी ने हाईकोर्ट में कहा कि नए नियमों से यूजर की प्राइवेसी खतरे में पड़ सकती है। मामले की सुनवाई दिल्ली हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और न्यायमूर्ति मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की पीठ कर रही है।
बीच का रास्ता निकालें: दिल्ली हाईकोर्ट
बता दें कि व्हाट्सएप की ओर से वकील तेजस करिया और सरकार की ओर से कीर्तिमान सिंह ने दलीलें पेश किया। दोनों पक्षों के बीच थोड़ी देर की बहस के बाद हाईकोर्ट ने बीच का रास्ता निकालने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई 14 अगस्त को तय की गई है।
read more: नौकरी में आरक्षण न देना पड़े इसलिए सरकार परीक्षाओं के प्रश्नपत्र लीक करा रही है : अखिलेश यादव
कोर्ट में WhatsApp के वकील की 3 खास बातें
आईटी नियम 2021 एन्क्रिप्शन के साथ उपयोगकर्ताओं की गोपनीयता को कमजोर करता है। यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, 19 और 21 के तहत मौलिक अधिकारों का भी उल्लंघन करता है। दुनिया में कहीं और ऐसे नियम नहीं हैं, यहां तक कि ब्राजील में भी नहीं। यह नियम यूजर्स की निजता के खिलाफ है और यह नियम बिना किसी परामर्श के पेश किया गया है। हमें पूरी चेन बनाकर रखनी है और पता नहीं सरकार क्या संदेश मांग ले। इसका मतलब है कि लाखों संदेशों को वर्षों तक संग्रहीत करना होगा।
एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन क्या है?
एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन एक संचार प्रणाली है, जिसमें संदेश भेजने वाले और संदेश प्राप्तकर्ता के अलावा कोई भी शामिल नहीं होता है। यहां तक कि कंपनी एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन में यूजर्स के मैसेज भी नहीं देख सकती है।
read more: चीन ने पाकिस्तान के लिए निर्मित हैंगर श्रेणी की आठ पनडुब्बियों में से पहली का जलावतरण किया
read more: आईसीआईसीआई बैंक का शुद्ध लाभ मार्च तिमाही में 18.5 प्रतिशत बढ़कर 11,672 करोड़ रुपये पर