Hissedari Nyay Guarantee : कांग्रेस ने की ‘हिस्सेदारी न्याय गारंटी’ की घोषणा, मल्लिकार्जुन खरगे ने ट्वीट कर किया ऐलान
Congress Hissedari Nyay Guarantee : नई दिल्ली। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस बड़े-बड़े एलान कर रही है। युवाओं के लिए रोजगार और महिलाओं के लिए नारी न्याय गारंटी के बाद अब कांग्रेस ने आज देशभर के दलित, आदिवासी, पिछड़े/ ओबीसी, अल्पसंख्यक और कमज़ोर तबकों के सभी भाई-बहनों के लिए कांग्रेस पार्टी की ‘हिस्सेदारी न्याय गारंटी’ घोषणा की है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने ट्वीट कर पांच और गारंटी का ऐलान किया है।
कांग्रेस पार्टी की ‘हिस्सेदारी न्याय गारंटी’
1️⃣गिनती करो
• कांग्रेस पार्टी एक Comprehensive सामाजिक, आर्थिक और जाति जनगणना की गारंटी देती है।
• इसके माध्यम से सभी जातियों और समुदायों की आबादी, सामाजिक- आर्थिक दशा, राष्ट्रीय संपदा में उनकी हिस्सेदारी और Governance से जुड़े संस्थानों में उनके प्रतिनिधित्व का सर्वे किया जाएगा।
• इस Affirmative Action Policy से देश में क्रांतिकारी बदलाव होगा।
2️⃣आरक्षण का हक़
• कांग्रेस इस बात की भी गारंटी देती है कि वह SC, ST और OBC के लिए आरक्षण की 50% की सीमा बढ़ाने के लिए एक Constitutional amendment बिल पारित करेगी।
3️⃣SC / ST SUB PLAN की कानूनी गारंटी
• कांग्रेस SC और ST के Special Component Plan को पुनर्जीवित करने और कानून द्वारा लागू करने की गारंटी देती है। यह कदम कुछ कांग्रेस शासित राज्यों द्वारा उठाया जा चुका है।
4️⃣जल-जंगल-ज़मीन का क़ानूनी हक़
• कांग्रेस आदिवासी वन अधिकारों की संरक्षण की गारंटी देती है।
• Forest Rights Act के सभी लंबित दावों को एक साल के भीतर हल करने और 6 महीने में Rejected Claims की समीक्षा के लिए कांग्रेस एक transparent process आरंभ करने की गारंटी देती है।
• कांग्रेस Minor Forest Produce (लघु वन उपज) के लिए MSP गारंटी भी बढ़ाएगी।
• साथ ही Forest Conservation Amendment Act और भूमि अधिग्रहण अधिनियम के सभी ऐसे संशोधनों को वापस लेगी जो कि आदिवासी विरोधी हैं।
5️⃣अपनी धरती, अपना राज
• कांग्रेस आदिवासी भाई-बहनों को Self-Governance और उनके सांस्कृतिक अधिकारों की सुरक्षा की गारंटी देती है।
• कांग्रेस उन सभी बस्तियों को अनुसूचित क्षेत्रों के रूप में अधिसूचित करने के लिए प्रतिबद्ध है जहां आदिवासी सबसे बड़ा सामाजिक समूह है।
• कांग्रेस PESA में परिकल्पित ‘ग्राम सरकार’ और ‘स्वायत्त ज़िला सरकार’ की स्थापना के लिए Panchayat Extension To Scheduled Areas Act (PESA) के अनुरूप राज्यों के कानून बनाने के लिए प्रतिबद्ध है।
