सबका संदेश न्यूज छत्तीसगढ़ कवर्धा- कलेक्टर अवनीश कुमार शरण की अध्यक्षता में बुधवार को जिला कार्यालय के सभाकक्ष में जिले में वन अधिकार अधिनियम क्रियान्वयन संबंधी बैठक आयोजित की गई। बैठक में कलेक्टर ने जिले में वन अधिकारों की मान्यता की पात्रता रखने वाले अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासियों से आवेदन प्राप्त कर निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए अगले दो माह के भीतर वन अधिकार पट्टा वितरित करने के निर्देश दिए। प्रावधान के तहत ऐसे अनुसूचित जनजाति जिनका 13 दिसंबर 2005 के पूर्व वन भूमि पर कब्जा हो। इसी तरह अन्य परांपरागत वन निवासी जो तीन पीढ़ियों से निवासरत रहते हुए 13 दिसंबर 2005 के पूर्व वन भूमि पर कब्जा हो, उनसे ग्राम वन समिति में आवेदन प्राप्त करने और पुनरीक्षण के बाद ग्राम सभा में अनुमोदन कराने तथा अनुविभाग स्तरीय समिति और जिला स्तरीय समिति से अनुमोदन के पश्चात वन अधिकार पट्टा वितरण के निर्देश दिए। बैठक में कलेक्टर ने बताया कि वन अधिकार पट्टा वितरण राज्य सरकार के प्राथमिकता में है। इसके लिए कार्य योजना बनाकर दो माह के भीतर के कार्य पूरा करने और वन अधिकार पट्टा के संबंध में अगले तीन दिन में अनुभाग स्तर पर कार्यशाला आयोजित कर पटवारियों, पंचायत सचिवों एवं वनरक्षकों को प्रशिक्षण देने के भी निर्देश दिए। बैठक में वनमंडलाधिकारी दिलराज प्रभाकर, अपर कलेक्टर जेके ध्रुव, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व विपुल गुप्ता एवं अभिषेक अग्रवाल सहित वन, राजस्व, आदिम जाति कल्याण एवं जनपद पंचायत के अधिकारी उपस्थित थे
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