छत्तीसगढ़ में बिना पंजीयन के अवैध तरीके से बन रहा सिंगल यूज प्लास्टिक, पूर्ण प्रतिबंध के आदेश की धज्जियां उड़ा रहा विभागों में तालमेल का अभाव
छत्तीगसढ़ में सिंगल यूज प्लास्टिक (एसयूपी) पर प्रतिबंध के बाद भले ही पर्यावरण संरक्षण मंडल ने पांच फैक्ट्री का लाइसेंस निरस्त कर बंद करा दिया हो, लेकिन शहर से लेकर गांव तक एसयूपी पर रोक नहीं लग पाई है। राज्य सरकार ने एसयूपी को रोकने के लिए बकायदा गाइडलाइन जारी की है, लेकिन विभागों के बीच तालमेल नहीं होने के कारण पूरा मामला खटाई में पड़ गया है।पूरे भारत एक जुलाई से में सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसके बाद से प्रदेश में एसयूपी बनाने वाली फैक्ट्री पर कार्रवाई का जिम्मा पर्यावरण संरक्षण मंडल के पास है। वहीं, बाहरी राज्यों से परिवहन, आयात और निर्यात रोकने का जिम्मा नगरीय निकायों को सौंपा गया है। यही नहीं, एसयूपी की खरीदी-बिक्री करते पाए जाने पर भारी भरकम जुर्माने का भी प्राविधान है। बावजूद इसके एसयूपी की बिक्री पर लगाम नहीं लग पा रही है।नगरीय प्रशासन विभाग के अधिकारियों की मानें तो हर शहरी क्षेत्र में एसयूपी के इस्तेमाल को रोकने के लिए दुकानों, कारोबारियों के गोदाम और उत्पादन स्थल पर छापेमार कार्रवाई की जा रही है। अकेले रायपुर में पांच लाख से ज्यादा का जुर्माना वसूला गया है। राज्य सरकार ने प्लास्टिक के कैरी बैग, कप, प्लेट, ग्लास सहित होर्डिंग, फ्लैक्स और पीवीसी बैनर के निर्माण पर रोक लगाई है।पर्यावरण विभाग ने इस पर रोक लगाने के लिए कलेक्टर, एसडीएम और छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल के क्षेत्रीय अधिकारियों को जिम्मा सौंपा है। नगरीय निकायों को यह जिम्मा सौंपा गया है कि वह प्लास्टिक आइटम की बड़े पैमाने पर खरीदी-बिक्री पर नजर रखे। उसे माल, दुकान, सिनेमा हाल, स्कूल, कालेज में इस्तेमाल हो रहे सिंगल यूज प्लास्टिक पर कार्रवाई करनी है। एसयूपी को रोकने के लिए जागरूकता अभियान चलाना है। कंपनियों के लाइसेंस का नवीनीकरण इस शर्त पर करना है कि वह एसयूपी का उत्पादन और बिक्री नहीं करेंगे।
