सरकारी आवास पर कब्जा, पुलिस ने कराया खालीभास्कर न्यूज | कवर्धा/ सहसपुर लोहारा उप-स्वास्थ्य केंद्र उड़िया कला की एएनएम (महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता)…
सबका संदेश न्यूज़ छत्तीसगढ़ कवर्धा सहसपुर लोहारा- उप-स्वास्थ्य केंद्र उड़िया कला की एएनएम (महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता) लक्ष्मी गुप्ता तबादले के बाद भी सरकारी आवास नहीं छोड़ रही थी। तबादले के 3 साल बाद भी वह वहीं जमी रही। अप्रैल 2019 में कोर्ट ने 45 दिन के भीतर आवास खाली करने आदेश दिया था, उसे भी नहीं माना। इस पर तहसीलदार व पुलिस ने सरकारी आवास खाली कराने कार्रवाई की।
सरकारी आवास को खाली कराने गुरुवार शाम करीब 5 बजे लोहारा तहसीलदार रेखा चंद्रा, नायब तहसीलदार संतोष धुर्वे, टीआई मुकेश यादव समेत पुलिस बल उड़ियाकला पहुंची। तब एएनएम लक्ष्मी वहां मौजूद नहीं थी। कॉल करने पर उसने खुद को पंडरिया में होना बताया। कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए फोन पर ही उसे सूचना देकर पुलिसकर्मियों ने उसका सामान बाहर किया और सरकारी आवास को खाली कराने कार्रवाई की।
3 साल आवास में तक जमी रही: पूर्व में भी सरकारी आवास खाली कराने कोशिश की गई थी। बताया कि एएनएम लक्ष्मी कभी छुट्टी में तो कभी मेडिकल लीव लेकर बाहर थी। इसके कारण आवास को खाली नहीं करा पाए थे। इस तरह वह ट्रांसफर होने के बावजूद 3 साल तक उसी आवास में जमी रही। आखिरकार कोर्ट से नोटिस मिलने पर कलेक्टर ने आवास को तुरंत खाली कराने कहा।
रूखमीदादर में किया अटैच: तबादले के बावजूद सरकारी आवास को खाली न करने, नोटिस की अवहेलना के आरोप में जिला स्वास्थ्य अधिकारी ने संबंधित एएनएम लक्ष्मी गुप्ता को सस्पेंड कर दिया है। इस दौरान उसका मुख्यालय उप-स्वास्थ्य केंद्र रूखमीदादर में नियत किया है।
आप भी जानिए, ये है पूरा मामला
उप-स्वास्थ्य केंद्र उड़ियाकला की एएनएम (महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता) लक्ष्मी गुप्ता का 30 जुलाई 2016 को बाघामुड़ा (पंडरिया) में ट्रांसफर हो गया था। उनके स्थान पर सविता क्षत्रिय को ज्वाइनिंग लेनी थी। किसी तरह उसे ज्वाइनिंग तो मिल गई, लेकिन लक्ष्मी के सरकारी आवास न छोड़ने से सविता को किराए के मकान में रहना पड़ा। इस पर सविता ने तत्कालीन कलेक्टर व सीएमएचओ को लिखित आवेदन दिया था। आवास मुहैया कराने मांग की। लक्ष्मी फिर भी न मानी, तो सविता ने मजबूरन कोर्ट में याचिका लगा दी। अप्रैल 2019 में कोर्ट ने आदेश किया कि 45 दिन के भीतर आवास खाली कर के सविता को दिया जाए। 3 महीने बीत गए, लेकिन आवास खाली नहीं किया तो सख्ती की गई।
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