शहर सरकार के नौकरशाह बिल्डरों पर है मेहरबान निगम अधिकारी बिना लेआउट के अवैध रूप से दे दिये बिल्डिंग परमीशन,

भिलाई। आम आदमी पार्टी के नेता मेहरबान सिंह ने बताया कि 8 फरवरी को कलेक्टर जनदर्शन में भिलाई नगर निगम एवं सीएसपीडीसीएल के खिलाफ एक शिकायत पत्र हमने सौंपा है जिसमें हमने वैशालीनगर विधानसभा क्षेत्र के बाबा दीप सिंह नगर में छोटे छोटे प्लाट को काटकर वैशाली डेवलपर्स द्वारा बेचा गया वह भी टाउन एंड कन्ट्री के बिना ले आउट के एप्रुव्ड के बेच दिया और सबसे बड़ी बात तो यह है कि भिलाई निगम के शहर सरकार के नौकरशाह बिल्डरों पर इतने मेहरबान है कि इन्होंने इस अवैध प्लाटिंग वाले इस जगह को बिना टाउन एंड कन्ट्री प्लानिंग के एप्रेुव्ड के ही बिल्डिंग परमीशन भी दे दिये। जब एप्रुव्हड ही नही है

तो भवन अनुज्ञा निगम के अधिकारियों ने कैसे दे दियेऔर इसमें किस अधिकारियों ने कितना इसके लिए सेवा शुल्क लिये है, इसकी जांच निगम आयुक्त को करना चाहिए। इसके अलावा यहां प्लॉट लेने वाले 18 से अधिक लोगों को डेव्हपमेंट शुल्क 58 हजार और  उससे अधिक की राशि जमा करवा लिये लेकिन यहां कोई डेव्हलपमेंट नही किया गया। इस मामले में एक पीडि़त अशोक सभनानी ने बताया कि सन 2018 में हमने 12 सौ रूपये वर्गफीट के हिसाब से साढे 12 सौ वर्गफीट का प्लाट लिया था। उसके बाद भवन बनाने के लिए बिल्ंिडंग परमीशन लिया उस समय नगर निगम द्वारा भवन अनुज्ञा शुल्क 58 हजार रूपये मुझसे लिया लेकिन आज तक न ही रोड,नाली बना और न ही बिजली आई।

मेहरबान सिंह ने आगे बताया कि जिन 18 भूस्वामियों को भवन अनुज्ञा जारी की गई, लाखों रूपये डेवलपमेंट चार्ज के लिए लिया लेकिन यहां कोई डेव्लपमेंट नही हो रहा है। हितग्राही स्थायी विद्युत कनेक्शन के लिए दे रहे है लेकिन एक साल से अधिक हो गया इनकों स्थायी विद्युत कनेक्शन नही मिल पा रहा है। मजबूरी में इनको टेम्परेरी विद्युत कनेक्शन इनको लेना पड़ रहा है इसके लिए पहले तो हर साल इसको रिनीवल करवाना पड़ता है जिसके लिए पंाच हजार रूपये पहले जमा करना पड़ता है,

इसके बाद इसके प्रति यूनिट के हिसाब से बहुत मंहगा हर महिने इनको बिजली बिल भरना पड़ रहा है, इनको स्थायी कनेक्शन नही मिलने के कारण छग राज्य सरकार की योजना हाफ बिजली बिल का भी लाभ नही मिल पा रहा है। इस मामले में विद्युत विभाग के अधिकारियों का कहना है कि वैशाली डेव्लपर्स के संचालक मो. इरफान खान और अमित यादव द्वारा किसी प्रकार का स्थायी बिजली के लिए आवेदन नही दिया गया है।

इस मामले में पीडि़त को विद्युत विभाग ने यहां के ट्रांसफार्मर और पोल का खर्च उठाने पर ही कनेक्शन स्थायी कनेक्शन दिया जायेगा इसके लिए एक शपथपत्र देना पड़ेगा। पीडि़तों द्वारा शपथ पत्र भी दिये एक साल हो गया लेकिन विद्युत विभाग के अधिकारी एक साल बाद भी यह नही बता पा रहे है कि यहां ट्रांस्फार्मर और पोल लगाने  में कितना खर्च आयेगा।

मेहरबान सिंह ने आगे कहा कि जब शहर के कई अवैध कालोनियो में विद्युत विभाग नाम मात्र का शुल्क लेकर स्थायी कनेक्शन दे रही है तो यहां स्थायी स्थायी कनेक्शन क्यों नही दे रही है। स्थायी विद्युत कनेक्शन के लिए हितग्राही विद्युत विभाग के अधिकारियों को रिश्वत दे क्या?  पत्रकारवार्ता में बद्दु आलम, बलविंदर सिंह, रितेश, सुमनशील, रामपाल,चन्द्रकांत पटेल, योगेश सहित आप पार्टी के अन्य लोग भी उपस्थित थे।