सबका संदेश न्यूज़ नई दिल्ली- छत्तीसगढ़ में किसी ना किसी तरीके से पत्रकारों को झूठे केस में फंसाने की पुलिस लगातार कोशिश करती रहती है। जिससे पत्रकारों का लगातार शोषण हो रहा है, जिस भय के कारण छत्तीसगढ़ के पत्रकार स्वतंत्रता से अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कर पा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में अब पत्रकारों को ठीक वैसा ही कानूनी सुरक्षा कवच मिलने जा रहा है जैसा कि विधायकों को दिया जाता है।
छत्तीसगढ़ पत्रकार सुरक्षा कानून का जो ड्राफ्ट जस्टिस आफताब आलम के सानिध्य में तैयार किया जा रहा है उसके तहत पत्रकारों को सीधे पकड़कर जेल भेजना आसान ना होगा। किसी पत्रकार के खिलाफ तभी कानूनी कार्रवाई जब खुद पत्रकार परिषद इसके लिए अनुमति प्रदान करेगा सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस रहे आफताब आलम की देखरेख में पत्रकारों के हितों को ध्यान में रखते हुए पत्रकार सुरक्षा कानून छत्तीसगढ़ में लागू होने जा रहा है ।कानून तैयार करने के लिए राज्य सरकार की उच्चस्तरीय समिति में जस्टिस आफताब आलम के साथ दो अन्य कानून विशेषज्ञ और एक वरिष्ठ पत्रकार को भी शामिल किया गया है जिसके तहत राज्य सरकार के सूचना विभाग के आला अधिकारियों से भी बारी बारी से मीटिंग की जा रही है। तैयार हो रहे ड्राफ्ट में इस बात का ध्यान रखा जा रहा है कि वकीलों के बार काउंसिल की तरह ही पत्रकार परिषद का भी गठन किया जाए जिसमें पत्रकारों के विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ कुछ कानून सलाहकारों को भी परिषद का सदस्य बनाया जाए।
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