शहर में शीघ्र होगी विकास की अवधारणा साकार
भिलाई। शहरी क्षेत्र में शीघ्र ही विकास की नई अवधारणा साकार होगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश पर राज्य शासन ने निगम व पालिका क्षेत्र के विकास हेतु करोड़ों की राशि प्रदान करने किया है। इसके जनभावना के अनुरुप होने वाले विकास कार्यों को गति मिलेगी। शहरी क्षेत्र में नई सडक़ों का निर्माण होगा। जरुरत के मुताबिक नालियां भी बनाई जाएगी। इसके साथ ही पुरानी सडक़ व नालियों का संधारण भी कराया जाएगा।
विकास कार्यों के लिए जिले के तीनों नगर निगम को नगरीय प्रशासन विकास विभाग करोड़ों की राशि प्रदान करेगी। जिले में आबादी के लिहाज से सबसे बड़ी भिलाई नगर निगम को 10 करोड़ रुपए दी जाएगी। जबकि दुर्ग तथा भिलाई चरोदा निगम को 5-5 करोड़ रुपए दिए जाने की बात सामने आई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शनिवार को ही आबादी के अनुरुप नगर निगमोंको 5 से 10 करोड़ तथा सभी नगर पालिकाओं को 1 करोड़ रुपए मूलभूत विकास कार्यों के लिए प्रदान करने की घोषमा की है। उनकी इस घोषणा से शहर से लगे कुम्हारी व जामुल नगर पालिकाओं को भी एक-एक करोड़ रुपए मिलना सुनिश्चित हो गया है।
शासन से मिलने वाली राशि का उपयोग संबंधित निकायों के द्वारा मूलभूत विकास कार्यों में किया जाएगा। इसमें सडक़, नाली, बिजली, पानी तथा सफाई से संबंधित कार्यों को शामिल किया जाना है। प्राथमिकता के अनुसार नई सडक़ों का निर्माण कराया जाएगा। पानी की बेहतर निकासी सुनिश्चित कराने नालियों का भी निर्माण सभी निगम व पालिका में होगा। पेयजल व्यवस्था के तहत पंप हाउस निर्माण से लेकर पाइप लाइन विस्तार जैसे कार्य कराए जाएंगे। इसके अलावा बिजली के नये पोल लगाकर सडक़ बत्ती से वंचित इलाकों में रौशनी फैलाई जाएगी।
गौरतलब रहे कि प्रदेश में नई सरकार गठन के बाद पहली बार नगरीय निकायों को विकास कार्यों के लिए बड़ी रकम प्रदान की जा रही है। विधानसभा चुनाव के बाद लोकसभा चुनाव होने से एक लंबा समय आचार संहिता की भेंट चढ़ गया। इस दौरान पूववर्ती सरकार के समय स्वीकृत विकास कार्य ही चलते रहे। अब आने वाले दिनों में फिर एख बार शहरी क्षेत्र में विकास को गति मिलने के साथ ही आम जनमानस की बहुप्रतीक्षित भावनाओं को साकार रूप मिलने लगेगा।
मौजूदा पार्षदों में मचेगी घमासान
अपने वार्ड में ज्यादा से ज्यादा राशि विकास के लिए प्राप्त करने मौजूदा पार्षदों में घमासान मचने का आसार है। दरअसल लंबे समय के बाद शासन से अच्छी खासी राशि निकायों को मिली है। इस राशि का बंटवारा विकास की प्राथमिकताओं के आधार पर वार्डों में किया जाता है। बावजूद इसके पार्षदों में अपने वार्ड के लिए ज्यादा से ज्यादा राशि मंजूर कराने की कोशिशें होती रहती है। इस बार भी ऐसी संभावनाओं से इंकार नहीं किया जा रहा है। मुख्यमंत्री की घोषणा होते ही निगम व पालिका के पार्षदों की सक्रियता बढ़ गई है। सभी पार्षदों की कोशिश है कि वे अपने वार्ड के सारे लंबित विकास कार्य के लिए राशि स्वीकृत कराने में सफल हो जाएं।
दुर्ग व कुम्हारी में दिखेगा चुनावी रंग
शासन से मिलने वाली राशि से होने वाले विकास कार्यों में दुर्ग निगम तथा कुम्हारी नगर पालिका में चुनावी रंग देखने को मिल सकता है। इन दोनों ही निकायों में इसी साल दिसंबर में चुनाव होना है। ऐसे में जरुरी औपचारिकताओं के बाद विकास कार्य जब धरातल में दिखने लगेंगे तब संभवत: चुनावी बिगुल बज चुका होगा। अभी दुर्ग निगम में भाजपा की सत्ता है। वहीं कुम्हारी नगर पालिका की सत्ता कांग्रेस के हाथो में है। राज्य में सरकार होने से कांग्रेस के स्थानीय जनप्रतिनिधियों में शासन की दी गई राशि से होने वाले विकास कार्यों में श्रेय लेने की मचने वाली होड़ से चुनावी रंग नजर आ सकता है।
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