केजरीवाल सरकार ने ऑनलाइन सेवाओं से ईज ऑफ बिजनेस में लगाई छलांग, हासिल किया 12वां स्थान Kejriwal government leapfrogged in ease of business with online services, achieved 12th position
दिल्ली. केजरीवाल सरकार द्वारा भवन निर्माण के लिए सभी परमिट 60 दिन के भीतर जारी किये जाने, बिजली कनेक्शन को आसान बनाने, विशेष कॉमर्शियल कोर्ट और पार्टनरशिप फर्म (Special Commercial Courts and Partnership Firms) के पंजीकरण के लिए ऑनलाइन सुविधा जैसे प्रयासों के दम पर राजधानी 2017-18 के स्टेट बिजनेस रिफर्म एक्शन प्लान (State Business Reform Action Plan) के 23वें पायदान से छलांग लगाकर 2019 में 12वें पायदान पर पहुंच गई है.दिल्ली सरकार ने 596 ‘गवर्नमेंट-टू-बिजनेस’ और ‘गवर्नमेंट-टू-सिटिजन’ सेवाओं की पहचान की है, जिन्हें सरल बनाया जाना है, जिनमें से 454 को स्ट्रीमलाइन कर दिया गया है. इन सेवाओं में प्रॉपर्टी म्यूटेशन, कारोबारी लाइसेंस एवं नवीनीकरण शामिल हैं. सरल बनाई गई और डिजलीकरण की गई 454 सेवाओं में 72 नई दिल्ली नगरपालिका पारिषद, 155 तीनों नगर निगमों, 22 श्रम विभाग, 24 परिवहन विभाग, 17 दिल्ली राज्य प्रदूषण नियंत्रण निकाय, 16 दिल्ली जल बोर्ड और 9 राजस्व विभाग से जुड़ी हैं.एक सरकारी अधिकारी ने कहा कि राजधानी में कारोबारी माहौल में सुधार के कारण विश्व बैंक की डूईंग बिजनेस रैंकिंग में दिल्ली ने जोरदार छलांग लगाते हुए पांच साल पहले की 142 वीं रैंकिंग की तुलना में 2020 में 63वां स्थान हासिल किया है. एक अधिकारी ने कहा कि कारोबारी सुधार के कारण दिल्ली आगे भी बहुत बेहतर प्रदर्शन करेगी.एक अधिकारी ने कहा कि दिल्ली में बिजली हासिल करने के लिए तीन चरण की प्रक्रिया को कम करके दो कर दिया गया है. यूटिलिटी रिकॉर्ड्स में म्यूटेशन की प्रक्रिया अब पंजीकरण प्रक्रिया से जोड़ दिया गया है, जिससे म्यूटेशन की सूचना डीड रजिस्टर्ड होते ही मिल जाएगी.
