प्रबंधन ने दिया बेतुका आवेदन, 15 दिन का मांगा समय
भिलाई । भिलाई श्रमिक सभा एचएमएस के महासचिव प्रमोद कुमार मिश्र ने जानकारी देते हुए बताया कि जूनियर ऑफिसर परीक्षा पॉलिसी 2018 के खिलाफ 16 जुलाई को कैट (सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल) बिलासपुर बेंच में सुनवाई थी । प्रबंधन की ओर से जवाब नहीं दिया गया एवं एक बेतुका आवेदन प्रबंधन की ओर से दिया गया जिसमें प्रबंधन का कहना है कि यह प्रकरण कैट में सुनवाई योग्य नहीं है एवं जवाब देने के लिए पुन: 15 दिन का समय मांगा।
याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित हाई कोर्ट जबलपुर के एडवोकेट विजय त्रिपाठी ने आवेदन को औचित्यहीन बताते हुए जल्द जवाब देने की मांग की। याचिकाकर्ता प्रमोद कुमार मिश्र ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि प्रबंधन जवाब देने की स्थिति में नहीं है इसलिए प्रबंधन द्वारा इस प्रकार का बेतुका आवेदन लगाया जा रहा है। श्री मिश्र ने वरिष्ठ कर्मचारियों को स्मरण दिलाते हुए बताया कि यह प्रकरण पहले छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर में सुनवाई हेतु 25 जून 2018 को लगाया गया था। जिसकी सुनवाई लिखित परीक्षा के 2 दिन पूर्व 13 जुलाई 2018 को हुई थी उच्च न्यायालय ने इस प्रकरण को कैट में रिफर किया था उसके पश्चात 27 सितंबर 2018 को कैट की सुनवाई में स्टे दिया गया था। जब हाईकोर्ट के निर्देश पर ही इस प्रकरण को कैट में रेफर किया गया था। तब प्रबंधन के वकील के द्वारा लगभग 1 वर्ष पश्चात इस प्रकार का आवेदन आधारहीन है। श्री मिश्र ने कहा कि वरिष्ठ कर्मचारियों को धैर्य से काम लेना होगा जूनियर ऑफिसर परीक्षा पॉलिसी 2018 का निरस्त होना तय है।
