राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग में लंबित शिकायतों का हुआ त्वरित निराकरण-आर.एन.वर्मा: State Order Commission did not do it right – R.N.Verma
दुर्ग। छ.ग.राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्य पूर्व महापौर आर.एन.वर्मा ने बताया कि आयोग में बहुत से जन शिकायतों एवं जनप्रतिनिधियों का सुझाव दो-दो वर्षो से अधिक समय से लंबित था जिसके निराकरण के लिए छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग में गत 4 सितंबर को बैठक आयोजित की गई जिसमें सदस्य आर.एन.वर्मा, सदस्य महेश चन्द्रवंशी, शासकीय सदस्य ए.के.गढ़ेवाल संचालक आदिम जाति आयोग के सचिव बी.एल.बंजारे एवं अनुसंधान अधिकारी श्रीमती अनिता डेकाटे उपस्थित रहे।
बैठक में आयोग को प्राप्त पुराने समय से लम्बित पिछड़ा वर्ग के हितों से संबंधित शिकायतों एवं जाति समावेशन संबंधी आवेदन पत्रों एवं जनप्रतिनिधियों से प्राप्त सुझाव पर चर्चा हुई। आयोग में प्रस्तुत आवेदन के साथ 50 रू. के शपथ पत्र लगाए जाने से कमजोर तबके के अन्य पिछड़ा वर्गो का आयोग में पहुंच सहज नहीं होने के कारण निर्णय लिया गया कि आवेदन के साथ में लगाए जाने वाले शपथ पत्र को हटा कर आवेदक को मोबाईल नंबर और पूर्ण पते के साथ आवेदन करने हेतु निर्देश दिये जाने पर सहमति हुई।
बैठक में गुलाम देवांगन बस्तर को आवास हेतु चिन्हांकित भूमि को छोड़कर पंचायत भवन बनाने संबंधी अनुशंसा तहसीलदार को किया गया गोपी राम साहू कबीरधाम एवं शिल्पा सोनी, हरिदास,मनोरमा साहू,के शिकायती प्रकरणों को संबंधित विभाग से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर प्रकरण निराकृत किया गया। डॉ.रोहित साहू के प्रकरण में शासन को पत्र प्रेषित किये जाने अनुशंसा की गई। दिनेश्?वर साहू देवदत्त ‘आर्य’ साहू के प्रकरण पर षासन को पत्र प्रेशित करने निर्देष दिया गया।
आयोग में इजहावा,झरिया एवं कमलापुरी जाति को षामिल करने के प्रकरण नस्तीबद्ध किये गये तथा फकीर जाति को यथावत रखे जाने अनुषंसा की गई है।
बैठक में मणीषंकर देवांगन कोण्डागांव,कमलेष साहू कोरबा, ओमप्रकाष साहू रायपुर विषेश विद्रोही बघेल रायपुर, आलोक कुमार रायपुर, गजानंद साहू कोरबा, रामबिलासा ठाकुर कोरिया द्वारा प्रेशित सुझाव पर चर्चा करते हुए सदस्यगणों के सहमति से विभिन्न जिलों में अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रावास स्थापित करने तथा स्थापित छात्रावासों में कार्य प्रारंभ करने के साथ ही साथ अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्र-छात्राओं को अनुसूचित जाति,जनजाति के समकक्ष छात्रवृत्ति, प्रशिक्षण षुल्क एवं अन्य सुविधाएॅ दिये जाने की अनुषंसा की गई।
पिछड़ा वर्गो के जातियों के परंपरागत व्यवसाय हेतु हाईटेक प्रषिक्षण तथा जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण दिये जाने की अनुषंसा भी की गई। आरक्षण के प्रतिषत को वृद्धि किये जाने एवं क्रीमीलेयर की सीमा में वृद्धि का प्रस्ताव भी मान्य किया गया। आवेदक गौरव वर्मा निवासी रेल्वे कालोनी दुर्ग के जाति प्रमाण पत्र बनाने दिये आवेदन को तहसीलदार भाठापारा द्वारा इन्कार करने के संबंध में आयोग में दियेआवेदन शासन के नियमानुसार त्वरित कार्य करने कलेक्टर,बलौदाबाजार को पत्र लिखा गया साथ ही विभिन्न अन्य प्रस्तावों पर भी चर्चा की गई।
