छत्तीसगढ़

कलेक्टर की अध्यक्षता में समय सीमा की बैठकWorld Suicide Prevention Day fortnight started from Kohkameta village of Abujhmad in the district Villagers made aware by making posters in local language Deadline meeting under the chairmanship of collector

: कलेक्टर की अध्यक्षता में समय सीमा की बैठक

राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना हेतु् हितग्राहियों का पंजीयन प्रारंभ

गिरदावरी कार्य को पूरी पारदर्शिता एवं गंभीरता से करने के निर्देश

नारायणपुर, 7 सितम्बर 2021- कलेक्टर श्री धर्मेश कुमार साहू की अध्यक्षता में आज समय सीमा के लंबित प्रकरणांे पर की अब तक की गयी कार्यवाही के संबंध में बैठक हुई। बैठक कलेक्टोरेट के सभाकक्ष में संपन्न हुई। बैठक में कलेक्टर श्री साहू ने राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि योजना का उद्देश्य भूमिहीन कृषि मजदूर परिवारों की पहचान कर वार्षिक आधार पर आर्थिक अनुदान उपलब्ध करा कर उनकी शुद्ध आय को बढ़ाना है। उन्होंने बताया कि ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर परिवारों के अंतर्गत चरवाहा, बढ़ाई, लोहार, मोची, नाई, धोबी, पौनी पसारी व्यवस्था से जुड़े परिवार, वनोपज संग्राहक तथा शासन द्वारा समय-समय पर नियत अन्य वर्ग भी पात्रता रखेंगे। यदि उस परिवार के पास कृषि भूमि नहीं है। भूमिहीन कृषि मजदूर से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जिसकी जीविका का मुख्य साधन शारीरिक श्रम है और उसके परिवार के किसी भी सदस्य के पास कृषि भूमि नहीं है। कलेक्टर श्री साहू ने कहा कि गिरदावरी कार्य षासन के महत्वपूर्ण कार्यों में से एक है। गिरदावरी कार्य से जुड़े अधिकारी व राजस्व अमला पूरी पारदर्शिता और गंभीरता से इस कार्य को पूरा करें। उन्होंने जिले में चल रहे गिरदावरी कार्य की प्रगति की जानकारी ली और इस संबंध में आवश्यक निर्देश अधिकारियों को दिये। बैठक में खरीफ विपणन वर्ष 2021-22 के लिए समर्थन मूल्य पर किसानों से धान खरीदी के लिऐ बारदाने के संग्रहण की जानकारी ली। बैठक में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री पोशण चंद्राकर, एसडीएम श्री दिनेश कुमार नाग, संयुक्त कलेक्टर सुश्री निधि साहू, श्री गौरीशंकर नाग, डिप्टी कलेक्टर श्री वैभव क्षेत्रज्ञ, श्री रामसिंग सोरी, उपसंचालक कृशि श्री बीएस बघेल, कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास श्री रविकांत धुर्वे, जिला शिक्षा अधिकारी श्री जीआर मंडावी, सहायक आयुक्त आदिवासी विकास श्री संजय चंदेल के अलावा विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित थे।
बैठक में कलेक्टर श्री साहू ने कहा कि जिले में 11 सितम्बर को लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। जिसमें न्यायालयों में लंबित सभी राजीनामा योग्य मामले, जलकर, भूमि अधिग्रहण, राजस्व आपदा मुआवजे मामले, किराया नियंत्रण, आबकारी मामले, ट्रेफिक चालान मामले, श्रम एवं बिजली विवाद से संबंधित प्रकरणों का निराकरण किया जायेगा। जिसके लिए सभी आवश्यक तैयारियां समयपूर्व पूरी कर ली जाये। उन्होंने अनुकंपा नियुक्ति संबंधी लंबित प्रकरणों की जानकारी ली और सभी अधिकारियों को अनुकंपा नियुक्ति के प्रकरणों का षीघ्र निराकरण करने कहा। बैठक में कलेक्टर ने आधार सेंटर संचालन, खाद्य विभाग मे डिमांड ड्राफ्ट जमा करने की, मसाहती सर्वे, मनरेगा अंतर्गत लंबित भुगतान की समीक्षा, जिले अंतर्गत स्टापडेम एवं चेक डेम की समीक्षा, फसल चक्र परिवर्तन, आत्म निर्भर /आदर्श गौठान, किसान सम्मान निधि, किसान क्रेडिट कार्ड, अनुकंपा नियुक्ति, पेंशन प्रकरण, अप्रारंभ कार्यों केा निरस्त कर वसूली की कार्यवाही करने, समस्त विभागों की मूलभूत जानकारी आदि विशयों पर विस्तृत चर्चा की।
[07/09, 2:41 pm] Narynpur Pro: नारायणपुर-बच्चों को कुपोषण और निमोनिया से बचाएगी ममत्व की गर्माहट,
वनांचल क्षेत्र के 15 हजार बच्चों को कम्बल केयर
नारायणपुर, 7 सितम्बर 2021- मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के दिशानिर्देश पर वन क्षेत्रों में शिशुओं और छोटे बच्चों को कुपोषण तथा निमोनिया से बचाने आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से गर्भवती तथा शिशुवती माताओं को कंबल वितरित किए गये हैं। छत्तीसगढ़ से कुपोषण मुक्ति के संकल्प को आगे बढ़ाने के लिए कई स्तरों पर काम किया जा रहा हैं। वनांचल और आदिवासी क्षेत्रों में बच्चों में अधिक कुपोषण दर को देखते हुए इन क्षेत्रों में विशेष अभियान चलाकर कुपोषण दूर करने का निरंतर प्रयास किया जा रहा है। इसी कड़ी में नारायणपुर जिले के सभी 556 आंगनबाड़ी केन्द्रों में बीत जून माह में कार्यकर्ताओं द्वारा आंगनबाड़ी आने वाले 0-6 वर्ष के सभी बच्चों को 15 हजार कम्बलों का वितरण किया गया है। इसके साथ ही बच्चों के समुचित विकास और ठंड से बचाव के लिए पालकों को कंगारू मदर केयर की भी जानकारी दी जा रही है। बरसात के पहले कम्बल पाकर बच्चे और उनके अभिभावक बहुत खुश हैं। पालकों ने छत्तीसगढ़ सरकार का आभार जताते हुए अपनी खुशी जाहिर की है।
वनांचल की भौगोलिक और सामाजिक परिस्थितियों को देखते हुए वित्तीय वर्ष 2020-21 में जिला प्रशासन द्वारा मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान अंतर्गत कुपोषित बच्चों और शिशुवती तथा गर्भवती महिलाओं सहित कमजोर और एनीमिक महिलाओं को पौष्टिक भोजन प्रदान करने के साथ आंगनबाड़ी केन्द्रों में आने वाले 0-6 वर्ष के सभी 15 हजार बच्चों को कम्बल प्रदान करने का निर्णय लिया गया। इसके लिए जिला खनिज न्यास निधि (डीएमएफ) से 71 लाख रुपये की व्यवस्था की गयी और खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की वित्तपोषित संस्था द्वारा कम्बल उपलब्ध कराए गए।
उल्लेखनीय है कि जिले में वजन त्यौहार 2019 के अनुसार कुल 4 हजार 165 कुपोषित बच्चे थे। जुलाई 2021 में जिले में कुपोषित बच्चों की संख्या 2 हजार 415 है मुख्यंमंत्री सुपोषण अभियान कार्यक्रम के तहत् 1 हजार 750 बच्चे कुपोषण से बाहर आये है। वर्श 2007 में बस्तर जिले से अलग होकर बना नक्सल प्रभावित नारायणपुर जिला दंडकारण्य वन क्षेत्र का हिस्सा हैै। घने जंगलों और नदियों से घिरे इस क्षेत्र में गोंड, हल्बी, मारिया, मुरिया जैसी कई जनजातियां निवास करती हैं। जून के प्रथम सप्ताह से शुरू होकर शीत ऋतु के अंत तक यहाँ काफी ठण्ड पड़ती है। अधिक ठण्ड की वजह से ज्यादातर बच्चे इस अवधि में सर्दी-जुकाम जैसी मौसमी बीमारियों से ग्रसित रहते हैं। ठण्ड की लम्बी अवधि का सामना आदिवासी समुदाय अंगीठी अथवा अलाव जलाकर करते हैं। इनसे निकलने वाला धुंआ भी बच्चों और महिलाओं के स्वास्थ्य को अधिक प्रभावित करता है। इस दौरान भोजन से मिलने वाली ऊर्जा शारीरिक विकास के बजाय शरीर को गर्म रखने में नष्ट हो जाती है। इन परिस्थितियों में बच्चे कुपोषण और निमोनिया के शिकार हो जाते हैं। बरसात और ठंड के पहले बच्चों को कम्बल वितरण की पहल से बच्चों में निमोनिया, कुपोषण और उससे होने वाली मृत्यु दर में कमी आएगी।

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