जांजगीर-चांपा। नवागढ़ जनपद पंचायत के सीइओ मोहनीश देवांगन पर कथित रूप से मुख्यमंत्री की महत्वकांक्षी योजना पर घोटाला करने का आरोप लगा है। लेकिन जनपद सीईओ इन आरोपों को निराधार बताते हुए किसी भी सरपंच-सचिव को गोबर खरीदी में कटौती करने का आदेश नहीं देने की बात कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि मेरे द्वारा गोबर खरीदी में कटौती करने जैसा कोई आदेश ही नहीं दिया गया है।
असल में, नवागढ विकासखंड के खोखरा ग्राम पंचायत के गौठान मे गौ-पालको से गोबर की खरीदी तो की जा रही है। मगर, प्रत्येक गोबर खरीदी में तीस किलो गोबर काट कर रिकॉर्ड में दर्ज कराया जा रहा है। जिससे गौपालको को नुकसान उठाना पड रहा है। इस संबंध मे खोखरा सचिव गजानंद साहू ने बताया कि गोबर मे कटौती करने का मौखिक निर्देश नवागढ सीईओ मोहनिश देवांगन के द्वारा दिया गया है। हालांकि अब विवाद बढ़ने पर सीईओ इसका खंडन कर रहें हैं।
गौरतलब है कि, भूपेश बघेल सरकार की महत्वाकांक्षी योजना नरवा, गरूआ, घुरूआ, बारी पर बट्टा मारने का काम नवागढ ब्लॉक में कर दिया गया है। हैरानी की बात है कि, कांग्रेस समर्थित जनप्रतिनिधि स्वयं गौठान के अध्यक्ष व सदस्य बने हुए है। उसके बाद भी गोबर खरीदी में कथित रूप से कटौती का विरोध कोइ भी नही कर रहा। जबकि पास ही के गांव धाराशिव में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष चिंताराम राठौर का गृह निवास है। मगर पड़ोस के गांव मे लगातार हो रही गोबर कटौती के संबंध मे किसी भी प्रकार की कार्यवाही नही करना जनप्रतिनिधि के रूप मे उनके नेतृत्व पर सवालिया निशान लगाता है। गौ-पालक अब इसके विरोध मे सीधे मुख्यमंत्री के पास शिकायत करने का मन बना चुके है।
खोखरा का सचिव भी शामिल है गोबर के बंदर बांट में
खोखरा ग्राम पंचायत मे अँगद की पांव की तरह वर्षो से जमे हुए सचिव गजानंद साहू पर पूर्व मे गौठान मे मवेशियों की मौत पर तात्कालिक सीईओ जिला पंचायत ने निलंबन की कार्रवाई की थी। अब निलंबन के बाद भी फिर से खोखरा पंचायत मे ही सचिव को कार्यभार दिया गया। जिससे खोखरा सचिव के हौसले बुलंद है। दूसरी ओर, गोबर कटौती कर बंदरबांट करने के लिए तत्पर रहने वाले खोखरा पंचायत के सचिव गजानंद साहू की शिकायत करने का मन ग्रामीण बना रहे है।
इधर, मीडिया में खबर आने के बाद नवागढ़ जनपद पंचायत के सीईओ बौखला गए हैं। उन्होंने खबर लिखने वाले पत्रकार को ही एफआईआर दर्ज कराने की धमकी दे डाली है। जबकि सीईओ देवांगन को इस पूरे मामले की जांच कराकर दोषियों पर कारवाई करनी चाहिए।
