विशेष पिछड़ी जनजातियों को मिल रहा है शासन की विभिन्न योजनाओ का लाभ  जिला प्रशासन द्वारा शासन की योजनाओं का लाभ दिलाने शिविर लगाकर दिया जा रहा योजनाओं की जानकारी Special backward tribes are getting the benefits of various schemes of the governmentInformation about the schemes being given by the district administration by organizing camps to take advantage of the schemes of the government

नारायणपुर 26,जुलाई-2021- राज्य सरकार द्वारा विशेष पिछड़ी जन जाति को सामाजिक एवं आर्थिक रूप से संरक्षण देकर उनके समग्र विकास की योजनाएं संचालित की जा रही है। इन योजनाओ का लाभ मिलने से अबुझमाड़िया जनजाति के लोग अत्यंत प्रसन्न है। नारायणपुर जिले के सम्पूर्ण ओरछा विकासखंड के कुल 237 ग्राम तथा नारायणपुर विकासखंड के 09 ग्राम अभी भी असर्वेक्षित हैं। असर्वेक्षित होने के कारण यहां के किसानों को शासन के विभिन्न योजनाओ का लाभ नहीं मिल पाता था। इसे ध्यान मे रखते हुए राज्य शासन ने सर्वे कार्य को प्राथमिकता दी है। अब तक ओरछा विकासखंड के कुल 5 ग्रामों का तथा नारायणपुर विकासखंड के 9 ग्रामो का प्रारम्भिक सर्वे पूर्ण कर उन्हे भूईया सॉफ्टवेयर के साथ जोड़ा गया है तथा आई आई टी रुड़की के सहयोग से 3 ग्रामो का प्रारंभिक नक्शा एवं अभिलेख तैयार किया गया है। केंद्र एवं राज्य सरकार की विभिन्न हितग्राही मूलक योजनाओं के अंतर्गत लाभ दिए जाने के लिए सम्बंधित व्यक्तियो को भू स्वामी अथवा वैध कब्जेदार होना आवश्यक है। राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया कि सर्वेक्षण की प्रक्रिया पूर्ण होने तक प्रारंभिक अभिलेख/ मसाहती खसरा को आधार मानकर कब्जेदार को विभिन्न योजनाओं का लाभ दिए जाने पर सहमति दी गयी है। इससे नवसर्वेक्षित ग्रामों के 1074 किसान अनेक कल्याणकारी योजनाओ का लाभ ले सकेंगे । इसी कड़ी मे प्रशासन के द्वारा विशेष शिविर लगाकर मनरेगा के तहत भूमि समतलीकरण, डबरी निर्माण, कृषि विभाग के राजीव गांधी किसान योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना, किसान क्रेडिट कार्ड का लाभ दिया जाएगा । उद्यानिकी विभाग के मिनी बीज किट, नलकूप खनन, ड्रिप सिंचाई योजना, शेड नेट योजना आदि के प्रकरण भी तैयार किए जा रहे हैं। इन असर्वेक्षित ग्रामों के हितग्राहियों से शासन की योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए आवेदन लिया गया है। ओरछा विकासखण्ड से 1092 तथा नारायणपुर विकासखण्ड से 1842 आवेदन प्राप्त हुए है। इन आवेदनों पर कार्यवाही करते हुए पात्र हितग्राहियों को लाभ दिया जा रहा है।