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अधिकारीयों पर तल्ख़ लहजे में अपनी कार्यवाही जनता के हित में करने के दिए निर्देश

प्रभारी मंत्री अकबर समीक्षा बैठक में कुछ बदले बदले से नजर आये

  दुर्ग  – जिले के प्रभारी मंत्री मो. अकबर की प्रथम समीक्षा बैठक में मंत्री महोदय कुछ बदले बदले से नजर आये, उनके इस बदलाव को अधिकारीयों के मध्य स्पष्ट रूप से देखा जा सकता था, उक्त बैठक में श्री अकबर में सर्व प्रथम राशन कार्ड के मामले में  खाद्य नियंत्रक से वस्तु स्थिति की जानकारी ली, जिसमे उन्होंने बड़े तल्ख़ लहजे में कहा की जिले के अन्दर कोई भी व्यक्ति राशन कार्ड से वंचित नहीं होना चाहिए और यह हिदायत दी की लगभग 2 लाख ऐसे परिवार है जो गरीबी रेखा के निचे आते है उनका राशन कार्ड शीघ्र से शीघ्र बनाने में आवेदनकर्ता को सहयोग करें, साथ ही 2 लाख लोग इनकम टैक्स पेयी, शासकीय कर्मचारीयों  और पेंशनधारी है जो राशन कार्ड से वंचित है, उनका भी शीघ्र अतिशीघ्र राशन कार्ड बनवाएं तथा जो लोग इसके दायरे में नहीं आते है उनका भी राशन कार्ड बनाने में सहयोग करें क्योकि हमारे घोषणा पत्र में यह स्पष्ट रूप से उल्लेख था की हमारी सरकार आने पर हम सभी व्यक्ति को इसका लाभ देंगे, इसके बाद परिवहन विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं अनियमितता के मुद्दे को लेकर भी तल्ख़ नजर आये, उन्होंने कहा परिवहन विभाग में किसी भी बाहरी व्यक्ति की दखलंदाजी या शिकायत हमारे पास आई और वह बाहरी व्यक्ति का स्थानीय विभागीय स्तर पर किसी अधिकारी व कर्मचारी की मिलीभगत या सहयोग दिखाई दिया, तो तत्काल रूप से विभागीय अधिकारी और कर्मचारी पर पहले गाज गिरेगी और वह बाहरी व्यक्ति चाहे कितना बड़ा भी दबंग क्यों ना हो, तत्काल प्रभाव से जेल की हवा खायेगा , इसके बाद मंत्री महोदय ने जिले की नदियों के ऊपर प्रकाश डालते हुए कहा की हमें पर्यावरण को बचाने के लिए पूर्ण रूप से नदियों को एक योजनाबद्ध तरीके से साफ़ सफाई करते हुए पर्यावरण के लिए उसके किनारे लगभग 2 लाख से ज्यादा पौधे लगाए जायेंगे और इसकी पूरी निगरानी जलसंसाधन विभाग के ऊपर रहेगी, तथा रेत परिवहन के अवैध मामले पर अगर इस पेड़ पौधे पर किसी तरह की आंच आई, तो जलसंसाधन विभाग को जिम्मेदार माना जाएगा, इसके अलावा जिले के अन्दर कानून व्यवस्था पर भी उन्होंने दो टुक शब्दों में कहा, की आम जनता के मध्य पुलिस का खौफ ना होकर अपराधियों पर पुलिस का खौफ होना चाहिए और जघन्य हत्या एवं बलात्कार जैसे मामले पर जिला के पुलिस प्रशासन अंकुश लगाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं, साथ ही जिले के अन्दर में अवैध शराब या शासन के निर्धारित दर से अधिक दर पर बेचने वालों पर तत्काल रूप से विभाग कार्यवाही करे, अन्यथा शिकायत मिलने पर कार्यवाही करने में हमें देर नहीं लगेगी !

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