अहिवारा नगर पालिका के ट्रैक्टर मामले में भाजपा नेता को बचाने के लिए कर्मचारी को बलि का बकरा बनाया

सबका संदेश के लिए राकेश जसपाल की रिपोर्ट

नंदिनी अहिवारा/  सरकारी संपत्ति का दुरुप्रयोग कर स्वयं लाभवंतित  हो रहे हैं नगर पालिका के अधिकारी, न्यू ब्रांड महिंद्रा ट्रैक्टर भाजपा नेता के खेत में जुताई करते हुए पकड़ाया, कांग्रेस के पूर्व पार्षद हनी दास और समाजसेवी भोजेंद्र वर्मा को जून महीने में गुप्त रूप से जानकारी मिली कि नगरपालिका का ट्रैक्टर भाजपा नेता के खेत में जुताई कर रहा है तत्काल मौके पर पहुंचकर एसडीएम धमधा को इसकी जानकारी दी एसडीएम ने नगरपालिका अधिकारी राजेश तिवारी को मौके पर जाकर कार्यवाही करने का आदेश दिया,  उपयुक्त महिंद्रा ट्रैक्टर जो कि विगत 3 साल से नगरपालिका में खड़ा था जिसका किसी भी प्रकार का कोई कागजात नहीं था, और  ट्रैक्टर रिपेयरिंग के नाम से भाजपा नेता द्वारा चला कर मैकेनिक की दुकान में लाकर खड़ा किया, जिसे मकैनिक ने स्वयं बताया कि भाजपा नेता नीरमेश मिश्रा ने लाकर खड़ा किया है रिपेयरिंग के लिए, तीन से चार दिन रिपेयरिंग के बाद भाजपा नेता ने फोन से मैकेनिक को कहा मेरा भाई को ट्रैक्टर दे देना, बाद में बकायदा ₹2000 का रिपेयरिंग बिल भी मैकेनिक को अदा किया गया, उसके बाद उस नेता के भाई ने अपने कृषि उपयोग में खेत ले जाकर कार्य कर रहा था, मौके पर सीएमओ ने कहा कि ट्रैक्टर रिपेयरिंग के लिए गया था परन्तु वहां कैसे पहुंचा इसकी मुझे जानकारी नहीं तत्पश्चात कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई, पुलिस ने उक्त ट्रैक्टर को जब्ती कर थाने में खड़ा किया  जो कि आज भी नंदिनी थाने में खड़ा है, कांग्रेस के पदाधिकारियों ने किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं किया ना ही ध्यान देने की कोशिश की,

सरकारी संपत्ति (ट्रैक्टर) जो कि लाखों रुपए का है थाने में कबाड़ होने की स्थिति में हो सकता है, क्योंकि ऐसा देखा गया है कि थाने में विवादित वाहन विवाद हल ना होने के कारण कबाड़ की स्थिति मे हो जाते हैं, प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है और अहिवारा नगर पालिका परिषद में भाजपा का बोलबाला है, नगर पालिका में वार्ड पार्षद, एल्डरमैन कांग्रेस के होने के बाद भी इस तरीके का भ्रष्टाचार हो रहा है, सोचनीय स्थति है

इतनी धांधली होने के बाद भी बीजेपी नेता पर किसी प्रकार की कार्यवाही ना होना बहुत बड़ी बात है, शासकीय संपत्ति जो कि जनता के टैक्स से जनता के हितों के लिए खरीदा जाता है, कांग्रेस सरकार ने इस मामले को संज्ञान में नहीं लिया है, ना ही किसी प्रकार की कार्यवाही की गई, क्षेत्रीय विधायक एवं मंत्री इस पर चुप्पी साध रखे हैं, जानकार सूत्रों से पता चला है कि निलंबित कर्मचारी की बहाली स्थानीय विधायक के कहने पर किया गया, निलंबित करना और कुछ दिनों बाद बहाल करना सोची समझी चाल है,अब देखना है कांग्रेस सरकार इस मामले पर कोई कार्यवाही करती है,