सबका संदेश न्यूज़ नई दिल्ली- गर्भवती महिलाओं और बच्चों की सुविधा के मद्देनजर केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को आंगनवाड़ी केंद्रों के स्थान परिवर्तन की अनुमति प्रदान कर दी है। सूत्रों ने शनिवार को यह जानकारी दी।इसके अलावा इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि शहरी क्षेत्रों के आंगनवाड़ी केंद्रों के बीच दूरी पांच किमी से अधिक नहीं हो। जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में यह दूरी तीन किमी और आदिवासी क्षेत्रों में 1.5 किमी से अधिक नहीं होनी चाहिए।
मालूम हो कि आंगनवाड़ी केंद्र एक तरह के ग्रामीण बाल देखभाल केंद्र होते हैं। सरकार ने इनकी स्थापना छह साल से कम उम्र के बच्चों के कुपोषण से निपटने के लिए की है। देशभर में इसके करीब 10 करोड़ लाभार्थी हैं और पूरे देश में इन केंद्रों में करीब 26 लाख लोग कार्यरत हैं।आंगनवाड़ी सेवा योजना के तहत 14 लाख आंगनवाड़ी केंद्रों को मंजूरी प्रदान की गई है। इनमें से ज्यादातर का राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को आवंटन किया जा चुका है।
केंद्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कहा है कि वे आंगनवाड़ी केंद्रों संबंधी अपनी आवश्यकताओं का पुनर्मूल्यांकन करें। लेकिन आंगनवाड़ी केंद्रों के स्थान परिवर्तन में पर्याप्त भूमि, इमारत, गर्भवती महिलाओं और बच्चों की उन तक आसानी से पहुंच जैसे बिंदुओं को ध्यान में रखें।
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