किसान न्याय योजना से किसानों की आर्थिक संपन्नता होगी मजबूत- कांग्रेस Kisan Nyaya Yojana will strengthen the economic prosperity of farmers – Congress

किसान न्याय योजना से किसानों की आर्थिक संपन्नता होगी मजबूत- कांग्रेस

कांकेर । मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में सरकार के किसान हितैषी कार्यों से छत्तीसगढ़ के किसान खुशहाल एवं समृद्धि हो रहे है । जिला कांग्रेस महामंत्री सुनील गोस्वामी ने विज्ञप्ति जारी कर बताया कि राजीव गांधी किसान न्याय योजना से प्रदेश के लगभग 20 लाख किसान परिवार को इस योजना का सीधा लाभ मिला है , पूर्व वर्ष में किसानों के कर्ज माफ होने से कृषि क्षेत्र किसानों का रुझान बढ़ा है जिसके कारण से छत्तीसगढ़ के कृषि क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन देखने को मिल रहा है जिला कांग्रेस महामंत्री सुनील गोस्वामी ने कहा कि किसान न्याय योजना, गोधन योजना तथा गौठान समिति को राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत खरीफ सीजन 2020-21 की पहली किश्त का 1500 करोड़ रूपये की इनपुट सब्सिडी, गोधन न्याय योजना के तहत पशुपालकों को 7.17 करोड़ रूपये तथा गोठान समितियां महिला स्व. सहायता समूह को 3.6 करोड़ रूपया की राशि ग्रामीणों के बीच लगभग 25.23 करोड़ रूपये राशि वितरीत की गई है। यह राशि ग्रामीण जीवन में अत्यंत लाभकारी सिद्ध होगी।
कोरोना संकट और महामारी के समय किसान न्याय योजना के दूसरे वर्ष प्रथम किश्त के रूप में लगभग 1500 करोड़ रूपए की राशि प्रदेश के 20,53,496 किसानों के खाते में भेज कर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने यह साबित कर दिया कि उनकी सरकार की पहली प्राथमिकता प्रदेश के अन्नदाताओं के हितों के लिए कार्य करना है। भूपेश सरकार के किसानों के हित में लगातार लिए गए निर्णय से केंद्र में बैठे मोदी सरकार भूपेश बघेल की किसानों के बीच लोकप्रियता स्थापित होने से घबरा गए हैं और इसी के चलते इस वर्ष छत्तीसगढ़ के 60 लाख मेट्रिक टन चावल लेने के अपने कमिटमेंट से मुकर कर केवल 24 लाख मैट्रिक टन चावल लेने की अनुमति प्रदान कर मोदी सरकार अपने किसान विरोधी चेहरा को पूर्व में ही प्रकट कर चुके हैं तथा प्रदेश में धान की खरीदी से लेकर किसानों को 2500 रू. प्रति क्विंटल धान के मूल्य भुगतान करने में तरह-तरह के अड़ंगेबाजी किए , इसके बावजूद प्रदेश के मुख्यमंत्री किसान पुत्र भूपेश बघेल ने राजीव गांधी किसान न्याय योजना के माध्यम से धान, मक्का, गन्ना उत्पादकों को प्रति एकड़ अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि भुगतान कर छत्तीसगढ़ के किसानों के आर्थिक संपन्नता को मजबूत बनाने का कार्य किया है जिससे कांकेर जिले के 74996 किसानों को पहली किश्त में 4830.22 लाख रू. का खाते के माध्यम से भुगतान किया गया है । उन्होंने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा ने यह कहा था कि स्वामीनाथन कमेटी की सिफारिश से लागू करेंगे, किसानों को फसल की लागत पर डेढ़ गुना जोड़कर दाम देंगे जो अब तक नहीं दिया है, भाजपा ने कहा था कि 2022 तक किसानों की आय दुगनी करेंगे अभी तक किसानों की आय बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार के द्वारा कोई योजना लागू नहीं की गई है, बल्कि किसानों के हितों पर प्रभाव डालने वाली काले कानून को लागू लागू कर दिया गया है जिसका पूरे देश भर के किसानों के द्वारा आज भी विरोध करते हुए इस काले कानून को समाप्त करने के लिए लगातार आंदोलनरत है ,किन्तु केंद्र में बैठे मोदी सरकार अपने हठधर्मिता के कारण से मौन धारण किये हुए हैं भाजपा के किसान विरोधी चरित्र को पूरे देश के किसान जान चुके हैं । भाजपा केवल किसान हितैषी बनने का स्वांग रचती है और किसानों के लिए घड़ियाली आंसू बहाती है ।