*देवू प्रकरण : किसान सभा ने रुकवाया जमीन खुदाई का काम, जिलाधीश को ज्ञापन देकर की जमीन वापसी की मांग और कहा — राजस्व मंत्री करे सरकार का पक्ष स्पष्ट* Daewoo Case: Kisan Sabha stopped the work of digging the land, submitted a memorandum to the District Collector demanding the return of the land and said – Revenue Minister should clarify the government’s side

*छत्तीसगढ़ किसान सभा (CGKS)*
*(अ. भा. किसान सभा – AIKS से संबद्ध)*
*नूरानी चौक, राजा तालाब, रायपुर, छग।

*देवू प्रकरण : किसान सभा ने रुकवाया जमीन खुदाई का काम, जिलाधीश को ज्ञापन देकर की जमीन वापसी की मांग और कहा — राजस्व मंत्री करे सरकार का पक्ष स्पष्ट*

कोरबा। कोरबा जिला प्रशासन के सहयोग से 25 साल पूर्व अधिग्रहित भूमि को कब्जाने की देवू की कोशिशों के खिलाफ ग्रामीण मुखर और एकजुट हो रहे हैं। आज मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी और छत्तीसगढ़ किसान सभा के नेता प्रशांत झा और दीपक साहू के नेतृत्व में किसानों की एक बैठक में इस मुद्दे पर पुरजोर लड़ाई लड़ने का निर्णय लिया गया और सभी लोगों ने अधिग्रहित भूमि पर जाकर देवू द्वारा की जा रही खुदाई को रूकवा दिया। किसानों के भारी विरोध के बाद भूमि कब्जा कर रहे लोग मशीन ले कर भाग खड़े हुए। इस बैठक के बाद किसान सभा नेताओं ने एक ज्ञापन भी जिलाधीश को सौंपा है, जिसमें 5वीं अनुसूची, पेसा और भूमि अधिग्रहण कानून के प्रावधानों का हवाला देते हुए अधिग्रहित जमीन मूल खातेदार किसानों को वापस करने की मांग की गई है।

माकपा नेता प्रशांत झा और किसान सभा नेता दीपक साहू ने आरोप लगाया है कि किसानों की भूमि कब्जाने की कोशिश में देवू के साथ बाल्को की भी सीधी मिलीभगत सामने आई है। उन्होंने बताया कि अधिग्रहित भूमि पर खुदाई की देखरेख का काम बाल्को अधिकारियों की निगरानी में किया जा रहा है, क्योंकि खुदाई स्थल पर बाल्को की स्टीकर लगी गाड़ियां भी खड़ी थीं, जिनके नंबर सीजी-10-ई क्यू-0111 व सीजी-10-ए वाय 2206 थे। किसान सभा ने इन गाड़ियों की तस्वीरें भी मीडिया के लिए जारी की हैं। उन्होंने बताया कि इन गाड़ियों में बैठकर बाल्को के अधिकारी खुदाई कार्य का संचालन कर रहे थे।

माकपा नेता झा ने बताया कि बिलासपुर उच्च न्यायालय में अपनी रिट याचिका में देवू कंपनी ने न्यायालय से इस अधिग्रहित जमीन का उपयोग औद्योगिक या आवासीय प्रयोजनों के लिए करने देने का निर्देश राज्य सरकार को देने की मांग की है। झा ने कहा कि राजस्व मंत्री को इस विषय में सरकार का पक्ष स्पष्ट करना चाहिए। लेकिन प्रशासन जिस तरह से देवू के पक्ष में खड़ा हुआ है, उससे साफ है कि पिछले दरवाजे से भूमि पर काबिज आदिवासियों को बेदखल करने की साजिश रची जा चुकी है।

माकपा और किसान सभा ने कहा है कि इस सरकार की कॉर्पोरेटपरस्त नीतियों और देवू के लिए आदिवासियों को उजाड़े जाने की साजिश के खिलाफ आम जनता को लामबंद कर आंदोलन विकसित किया जाएगा।

*प्रशांत झा*
जिला सचिव, माकपा
(मो) 076940-98022