कलेक्टर ने की समय सीमा के लंबित प्रकरणों की समीक्षा Collector reviewed pending cases of deadline

नारायणपुर 11 मई 2021 -कलेक्टर श्री धर्मेश कुमार साहू ने आज कलेक्टोरेट के सभाकक्ष में समय सीमा में लंबित प्रकरणों की समीक्षा की। बैठक में कलेक्टर ने जिले में कोरोना वायरस के रोकथाम एवं नियंत्रण हेतु किये जा रहे उपायों के संबंध में चर्चा की। उन्होंने कहा कि जिले में कोविड-19 के प्रसार को रोकने हेतु हर संभव प्रयास किये जाये, इसके लिए आवश्यक हो तो जिला मुख्यालय में संचालित 2 कोविड केयर सेंटरों के अलावा इंडोर स्टेडियम में आईसोलेशन वार्ड की स्थापना की जाये। उन्होंने कहा कि कोविड-19 के वैक्सीनेशन के लिए लोगों को जागरूक करने हेतु समाज प्रमुखों, एनजीओ आदि सामाजिक संस्थाओं की मदद ली जाये, जिससे जिले के अधिक से अधिक लोगों का टीकाकरण किया जा सके। उन्हांेने वैक्शीनेशन हेतु शेष लोगों की वार्डवार एवं ग्रामवार सूची तैयार करने के निर्देश अधिकारियों को दिये। इसके साथ ही कोविड-19 के पॉजीटिव पाये गये मरीजों की कांटेक्ट ट्रेसिंग गंभीरता के साथ करने कहा। बैठक में, वनमंडलाधिकारी  एनआर खुुंटे, संयुक्त कलेक्टर सुश्री निधि साहू, डिप्टी कलेक्टर गौरीशंकर नाग, वैभव क्षेत्रज्ञ, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ.ए.आर.गोटा, उपसंचालक कृषि बीएस बघेल, जिला शिक्षा अधिकारी श्री जीआर मंडावी के अलावा अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

बैठक में कलेक्टर श्री साहू ने लोकसेवा गांरटी की समीक्षा करते हुए प्रदान की जाने वाले सेवाओं की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि स्कूली बच्चों को आवश्यक प्रमाण पत्र बनाने हेतु स्कूलों के शिक्षकों को जिम्मेदारी तय की जाये। जिले में पेयजल की आपूर्ति हेतु हैंडपंपों की मरम्मत एवं नवीन बोर खनन की जानकारी ली और कार्य में आ रही दिक्कतों के बारे में पूछा। कलेक्टर ने जिले में संचालित स्थायी आधार पंजीयन केन्द्रों में आधार पंजीयन की जानकारी ली और ऐसे क्षेत्र जहां लोगों का आधार पंजीयन कम हुआ हो, वहां शिविर आयोजित कर पंजीयन करने के निर्देश दिये। उन्हांेंने जिले के ऐसे चेकडेम, एनीकट, स्टापडेम और नदी-नालों जहां सफाई की आवश्यकता है, उसकी सूची मांगी और इन सभी में मनरेगा के तहत् सफाई करवाने हेतु प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिये। उन्होने मनरेगा के तहत् लंबित मजदूरी भुगतान की जानकारी ली और शीघ्र भुगतान करने कहा। बैठक में कलेक्टर ने पंचायत एवं ग्रामीण विकास, महिला एवं बाल विकास विभाग, पशुपालन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, शिक्षा, मत्स्यपालन, पुलिस सहित अन्य विभागों के प्रकरणों की बारी-बारी से समीक्षा की।

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