पुराने बस स्टेशन कांकेर जो कांकेर जिला प्रशासन के लिए तनाव बना हुआ है यह विज्ञापन क्या नियम विरुद्ध काम करने के लिए कांकेर नगर पालिका परिषद को नजूल विभाग का के द्वारा खुली छूट देती है क्या जो जमीन नगर पालिका परिषद कांकेर की है ही नहीं नजूल विभाग ने उसे अभी शासन के नियमानुसार 25% राशि अग्रिम लेकर एडवांस पजेशन देने की कार्रवाई जो है वह विचाराधीन है तो फिर वहां निर्माण कार्य कैसे चल रहा है क्या निजी नागरिकों के लिए और नगर पालिका परिषद कांकेर के लिए छत्तीसगढ़ शासन ने कोई नया नियम बना दिया है और उन्हें छूट दे दी गई है 20 दुकानों को बेचने का नगर पालिका परिषद कांकेर ने विज्ञापन निकाल दिया यह विज्ञापन 10 मार्च को प्रकाशित किया गया है उन 37 दुकानदारों का क्या होगा जिन्हें शासन के नियमानुसार स्थाई पट्टा लेने के लिए एनओसी देने से इनकार कर दिया है किसके संरक्षण में यह सब नियम विरुद्ध कार्य कांकेर नगर पालिका परिषद कांकेर का नजूल विभाग कर रहा है कांकेर की जनता सब देख रही है इसका सीधा असर छत्तीसगढ़ शासन पर पड़ेगा और कहीं 2023 के विधानसभा चुनाव में और 2024 के लोकसभा चुनाव में इसका खामियाजा कांग्रेस को न भुगतना पड़े
