पुरानी योजनाओं को नयी HEIGHT देने का अर्थतंत्र, खेतिहर मजदूरों को ‘न्याय’ और ‘बस्तर टाइगर्स’ से बदलाव की कोशिश

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज छत्तीसगढ़ का वार्षिक बजट पेश कर दिया। 97 हजार 106 करोड़ के बजट में कोरोना महामारी के दुष्प्रभावों का असर दिखा है। बजट में पुरानी योजनाओं को HEIGHT देने की नई अर्थनीति दिखाने की कोशिश हुई है। बजट के नये प्रावधानों में खेतिहर मजदूरों के लिए न्याय योजना की घोषणा की गई है। वहीं बस्तर संभाग के सभी सात जिलों के लिए बस्तर टाइगर्स नाम से पुलिस बल के गठन से बदलाव की कोशिश दिख रही है।

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा, इस बजट में अंग्रेजी के शब्द HEIGHT के हर अक्षर से विकास के विभिन्न आयामों को परिभाषित करने की कोशिश की गई है। इसमें H से होलिस्टिक डेवलपमेंट यानी समग्र विकास, E से एजुकेशन यानी सबके लिए समान शिक्षा, I से इंफ्रास्ट्रक्चर यानी विकास की पोषक अधोसंरचना, G से गवर्नेंस यानी संवेदनशील एवं प्रभावी प्रशासन, H से हेल्थ यानी स्वस्थ तन और T से ट्रांसफार्मेशन यानी जनता के लिए बदलाव का प्रतीक है। मुख्यमंत्री ने बताया, बस्तर संभाग के सात जिलों के लिए बस्तर टाइगर्स नाम से पुलिस के नये बल का गठन किया जाएगा। इस बल में 2800 युवाओं की भर्ती होगी। माओवाद प्रभावित गांवों के युवाओं को भर्ती में प्राथमिकता दी जाएगी। सरकार की कोशिश है कि इस बल के जरिए नक्सलियों के कब्जे वाले कोर इलाके में रणनीतिक बढ़त ली जाए

मुख्यमंत्री ने कहा, यह बजट राज्य के किसानों और कमजोर वर्गों की समृद्धि, गांवों की आर्थिक प्रगति, शिक्षा की गुणवत्ता, चिकित्सा सुविधाओं के विस्तार, युवाओं को रोजगार और उद्यमिता के अवसर बनाने और अधोसंरचना को तेजी से विकसित करने की भावना के साथ प्रदेश के लोगों को समर्पित है। मुख्यमंत्री ने बताया, गांवों में भूमिहीन खेतिहर मजदूरों की मदद के लिये नयी न्याय योजना शुरू होगी। सरकार ने पिछले वर्ष के बजट में किसानों के लिए राजीव गांधी किसान न्याय योजना शुरू की थी। इसके तहत धान सहित 14 फसलों का उत्पादन करने वाले किसानों को प्रति एकड़ 10 हजार रुपये की इनपुट सहायता दी जाती है। संवाददाताओं से बातचीत में मुख्यमंत्री ने बताया, किसान न्याय योजना में उन किसानों को भी शामिल करने की काेशिश हो रही है जो समर्थन मूल्य पर धान नहीं बेचते हैं। इसके अलावा मछली पालन को कृषि का दर्जा दिया जाएगा।

ग्रामीण परंपरा और लोक शिल्प को मिलेगा नया बाजार

ग्रामीण क्षेत्रों की पंरपरागत कला-कौशल और उद्यमों को रोजगार से जाेड़ने के लिए गोठानों से लगे क्षेत्रों में रूरल इंडस्ट्रियल पार्क की स्थापना होगी। वहीं छत्तीसगढ़ के स्थानीय कृषि, लघुवनोपज और हस्तशिल्प उत्पादों के विपणन के लिए सी-मार्ट स्टोर खोले जाएंगे। इसकी शुरुआत राजधानी रायपुर से होगी। उसके बाद सभी संभाग मुख्यालयाें में यह स्टोर खुलेगा। प्रदेश के बाहर भी यह स्टोर खोला जाना है। यहां ढेकी से कूटा हुआ चावल, घानी से निकाला हुआ तेल, कोदो, कुटकी, मक्का से लेकर सभी दलहनी फसलें, इमली, महुआ, हर्रा, बहेड़ा, आंवला, शहद, फूलझाड़ू, टेराकोटा, बेलमेटल, बांस उत्पाद, चमड़े के सामान, लौहशिल्प, कोसा सिल्क और छत्तीसगढ़गी व्यंजनों को एक ही छत के नीचे विक्रय के लिए उपलब्ध कराया जाएगा।

नवा रायपुर में भारत भवन, और मानव संग्रहालय

सरकार ने भोपाल में बने भारत भवन की तर्ज पर नवा रायपुर में छत्तीसगढ़ सांस्कृतिक परिक्षेत्र का निर्माण होगा। वहीं मानव विकास का क्रम, रहन-सहन, तीज-त्यौहार, प्राचीन कला अौर परंपरागत कलाओं के प्रदर्शन के लिए मानव संग्रहालय का भी निर्माण होगा। प्रदेश की पुरातात्विक धरोहरों के संरक्षण के लिए अलग से पुरातत्व संचालनालय का गठन होगा। अभी पुरातत्व आैर संस्कृति के काम एक ही संचालनालय से संचालित होते हैं।

यहां खुलेंगे नये स्कूल-कॉलेज

प्रदेश भर में स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल योजना के तहत 119 नये स्कूल खोले जाएंगे। नवा रायपुर में राष्ट्रीय स्तर का एक निजी बोर्डिंग स्कूल खोला जाना है। इसमें पढ़ने वाले अनुसूचित जाति-जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों की शुल्क प्रतिपूर्ति सरकार करेगी। कांकेर में एक बीएड कॉलेज खोला जाएगा।

कोरिया जिले के नागपुर, जशपुर के सन्ना, कोरबा के बाकी मोंगरा, रायपुर के नवागांव दुर्ग के रिसाली, जांजगीर-चांपा के सारागांव में नये महाविद्यालय खोले जाएंगे। उसके साथ ही सूरजपुर, बलरामपुर और रायपुर के गोबरा-नवापारा में नये कन्या महाविद्यालय खोलने की घोषणा हुई है। रायपुर के टेकारी और बिलासपुर जिले के नेवरा में नये ITI खोले जाने हैं।

स्वास्थ्य क्षेत्र में सुविधाओं का विस्तार होगा

सभी सरकारी मेडिकल कॉलेजों में वायरोलॉजी लैब के लिए 63 नये पद बनाकर भर्ती होगी। जशपुर के सन्ना और जांजगीर-चांपा जिले के शिवरीनारायण में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बनेंगे। भिलाई के रिसाली में एक 30 बिस्तर अस्पताल की स्थापना होगी। 25 उप स्वास्थ्य केंद्र और 10 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भी बजट में शामिल हैं। मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लिनिक चालू रहेगा।

प्रशासन तक आसान होगी पहुंच

बजट में 11 नयी तहसीलों के गठन की घोषणा हुई है। इसमें सारागांव, नांदघाट, सुहेला, सीपत, बिहारपुर,चांदो, रघुनाथपुर, सरिया, छाल, अजगरबहार और बरपाली शामिल हैं। लोहांडीगुड़ा, भैयाथान, पाली, मरवाही और तोंकापाल में अनुविभागों का गठन होगा। मुख्यमंत्री ने कहा, इससे प्रशासन तक लोगों की पहुंच आसान होगी।

बायो एथेनाल दिखाने के लिए प्लांट लगेगा
सरकार धान और मक्के से बायो एथेनाल बनाने की कोशिश कर रही है। इसके लिए समर्थन मूल्य पर खरीदे गये अतिरिक्त धान के उपयोग की अनुमति केंद्र सरकार से नहीं मिल पाई है। ऐसे में सरकार इसका व्यावासायिक उत्पादन नहीं कर पाएगी। लेकिन बायो एथेनाल उत्पादन के प्रदर्शन और अनुसंधान के लिए बेमेतरा जिले के गोढी गांव में एक प्रदर्शनी संयंत्र की स्थापना की जाएगी।

महिला छात्रावासों की सुरक्षा में लगेंगी होमगार्ड

मुख्यमंत्री ने महिला आश्रम और छात्रावासों की सुरक्षा के लिए महिला होमगार्ड लगाने की व्यवस्था की है। इसके तहत महिला होमगार्ड के 2200 पद बनाए जाएंगे। इन महिलाओं की ड्यूटी महिला आश्रमों,छात्रावासों में लगाई जानी है।

थर्ड जेंडर्स के लिए देश का पहला पुनर्वास केंद्र

मुख्यमंत्री ने तृतीय लिंग के व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए आश्रम सह पुनर्वास केंद्र बनाने की घोषणा की है। इसके लिए 76 लाख रुपये का बजट दिया गया है। बताया गया, यह देश में अपनी तरह का पहला केंद्र होगा। मानसिक रोग का इलाज करा रहे लोगों के पुनर्वास और प्रशिक्षण के लिए रायपुर और दुर्ग में हाफ वे होम बनेगा। वहीं सभी पांच संभागीय मुख्यालयों में आदर्श पुनर्वास केंद्र की स्थापना होगी।

कोरिया में भी हवाई पट्‌टी बनाने की तैयारी

मुख्यमंत्री ने प्रदेश के दूरस्थ हिस्सों को हवाई सेवा से जोड़ने की शुरुआती तैयारी की ओर कदम बढ़ाया है। नये बजट में कोरिया जिले में एक हवाई पट्‌टी के निर्माण के लिए बजट आवंटित है। जगदलपुर हवाई अड्डे से हैदराबाद के लिए उड़ान शुरू हो चुकी है। बिलासपुर में वायुयान सेवा की शुरुआत आज ही हुई है। अम्बिकापुर हवाई अड्‌डे को अपग्रेड करने की कोशिश हो रही है।

परंपरागत कामगारों के लिए चार बोर्ड

परंपरागत ग्रामीण कामगारों के लिए चार नये बोर्ड बनाने की घोषणा हुई है। इसके तहत तेलघानी विकास बोर्ड, चर्म शिल्पकार बोर्ड,लौह शिल्पकार बोर्ड और रजककार विकास बोर्ड की स्थापना की जानी है।

दूसरी बेटी हुई तो पांच हजार रुपये देगी सरकार

महिलाओं के पोषण में सुधार के लिए दूसरी संतान भी बेटी हुई तो राज्य सरकार महिला को पांच हजार रुपये देगी। इसके लिए कौशल्या मातृत्व योजना शुरू की जा रही है। आंगनबाड़ी में सुधार और निर्माण के लिए भी बजट का प्रावधान किया गया है।

नदियों के किनारों पर पेड़ लगाएंगे

मुख्यमंत्री ने 36 हजार हेक्टेयर में बिगड़े वनों को सुधारने के लिए 206 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। नदियों के संरक्षण के लिए उनके दोनों किनारों पर पौधरोपण होगा। ऐसे 15 लाख पौधे लगाए जाने हैं।